‘पाणीबाणी’ने पनवेल महासभेत गदारोळ

अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याचे पडसाद : सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी

पनवेल : शहरात सुरू करण्यात आलेल्या एकदिवसाआड पाणीपुरवठ्याचे पडसाद गुरुवारी झालेल्या महासभेत पाहायला मिळाले. महापालिका क्षेत्रात गतवर्षीदेखील अशाच प्रकारे अपुºया पाणीपुरवठ्यामुळे ‘पाणीबाणी’ निर्माण झाली होती. यंदाही परिस्थिती जैसे थे असल्याने महासभेत गदारोळ झाला.

तब्बल ४०८ कोटींच्या अमृत योजनेला मंजुरी आणल्याबद्दल सत्ताधाºयांनी आयुक्त गणेश देशमुख यांचे कौतुक केले. विरोधकांनी मात्र नवी योजना मंजूर झाली असली तरी पाइपलाइन बदलून पाण्याचे स्रोत वाढणार नाहीत. पनवेल महापालिकेसाठी पाण्याची स्वतंत्र पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी केली. या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी, बुधवारी उघडकीस आणलेली पाणीचोरीही चर्चेचा मुख्य मुद्दा ठरली. महापालिकेचे पाणी चोरून जर ते विकण्यात येत असेल तर ही बाब गंभीर असून, अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

महापालिका क्षेत्रातील खासगी बोअरवेल्सवर बंदी आणून महापालिकेने या बोअरवेल्समधून नागरिकांना पाणीपुरवठा करावा. माजी पाणीपुरवठा सभापती नीलेश बाविस्कर यांनी, शहरात पाण्याची गंभीर परिस्थिती आहेच. मात्र, ग्रामीण भागातील ११ गावांत पाणीसमस्या आहे, याकडे महापालिकेने लक्ष देण्याची मागणी केली. अमृत योजना पूर्ण होण्यास तीन वर्षांचा कालावधी जाईल. मात्र, तत्पूर्वी गावांसाठी काय उपाययोजना करता येतील, याकडे लक्ष देण्याची मागणी बाविस्कर यांनी केली. महापालिका क्षेत्रात पाण्याच्या समस्यांवरून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सतीश पाटील यांनी सत्ताधारी, प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. अमृत योजना मंजूर झाली असली तरी पाणीच नसेल तर पुरवठा कुठून होणार, असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला.

सिडको ही केवळ सेवा पुरविणारी संस्था असून, सिडको नागरी वसाहतींसाठी काही करू शकत नाही. सिडको एमजेपीकडूनच पाणी घेते. त्यामुळे सिडकोने बांधलेले हेटवणे धरण ताब्यात घेण्याचा सल्ला नगरसेवक संतोष शेट्टी, नगरसेवक हरेश केणी यांनी दिला.

अमृत योजनेला मंजुरी मिळाल्यामुळे महापालिकेकडे सुमारे १५३ एमएलडी पाणी राखीव राहणार आहे. अमृत योजनेअंतर्गत न्हावा शेवा पाणीपुरवठा योजनेचे नूतनीकरण होणार असल्याने जीर्ण जलवाहिन्यांमधून वाया जाणारे ५० टक्के पाणी वाचेल. योजनेच्या पुढील टप्प्यात १०८ कोटी रुपये नव्याने मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून, या योजनेत पाणीपुरवठ्याचे अंतर्गत जाळे मजबूत करण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे.
- गणेश देशमुख,
आयुक्त, पनवेल महापालिका