State Government of the gram Maratha community ultimatum | सकल मराठा समाजाचे राज्य शासनाला अल्टिमेटम

पनवेल : फेब्रुवारीपर्यंत राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य न केल्यास सरकारविरोधात उग्र आंदोलनाचा इशारा सकल मराठा समाजाने दिला आहे. पनवेल येथील व्हीके हायस्कूलमध्ये सोमवारी सकल मराठा समाजाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीसाठी राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील सकल मराठा समाजाचे समन्वयक उपस्थित होते.
राज्यभरात लाखोंचे मोर्चे निघूनसुद्धा शासनाने केवळ आश्वासनावर मराठा समाजाची बोळवण केली असल्याचे सांगत राज्य शासनाविरोधात विविध स्तरांवर आंदोलन छेडून मागण्या मान्य करण्यासाठी शासनाला भाग पडणार असल्याचे सांगितले. या बैठकीला प्रत्येक जिल्ह्यातून पाच प्रतिनिधी आले होते. प्रत्येक जिल्ह्यातील एका प्रतिनिधीला पाच मिनिटांचा कालावधी देऊन मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. विशेष म्हणजे गुजरातमध्ये ज्या प्रकारे पाटीदार समाजाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपाविरोधात भूमिका घेतली त्याच प्रकारे भूमिका महाराष्ट्रात सकल मराठा समाजाने घेणे गरजेचे असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. ९ आॅगस्ट रोजी मुंबईमध्ये महामोर्चा आयोजित करण्यात आला होता.
या मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला विविध आश्वासने दिली, मात्र त्यापैकी एकही मागणी अद्याप मान्य झाली नसल्याने १० फेब्रुवारीनंतर राज्य शासनाविरोधात बंड पुकारणार असल्याचे या वेळी सकल मराठा समाजाचे समन्वयक विनोद साबळे यांनी सांगितले. पंतप्रधानांच्या हस्ते अरबी समुद्रात महाराजांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन मागच्या वर्षी झाले होते. मात्र अद्याप या ठिकाणी एक वीटही लागली नसल्याने शासनाला सर्वच गोष्टींचा जाब विचारणार असल्याचे सांगितले.
राज्यभरात १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या शाळा सुरू ठेवण्यात याव्यात, ही मागणी नव्याने सकल मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
>पनवेलच्या राज्यस्तरीय बैठकीत तीन ठराव
या राज्यस्तरीय बैठकीत तीन ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. या वेळी पहिला ठराव सकल मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य न केल्यामुळे राज्य शासनाचा निषेध ठराव करण्यात आला. दुसरा ठराव १९ फेब्रुवारीनंतर राज्यभरात उग्र आंदोलन छेडणार हा करण्यात आला. तिसरा ठराव अर्थसंकल्प अधिवेशन २६ फे बु्रवारी २०१८ रोजी पार पडणार आहे, त्या अधिवेशनादरम्यान घेराव घालण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला आहे.
>या विषयांवर झाली चर्चा : कोपर्डी, मराठा आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, शेतीला हमीभाव, स्वामिनाथन आयोग, सारथी संस्था, वसतिगृह, शिवस्मारक, ईबीसी सवलत, पुढील आंदोलनाची दिशा यांवर चर्चा झाली.
>अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी घालणार घेराव
वारंवार मागणी करूनदेखील शासन मराठा समाजाला गांभीर्याने घेत नसल्याचे सांगत ११ फेब्रुवारी रोजी जळगाव या ठिकाणी राज्यस्तरीय बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.