आसुडगाव आदिवासी वाडीवर रेल्वेची संक्रांत

पनवेल : शासनाने १९७० मध्ये दिवा-पनवेल रेल्वे मार्गासाठी आसुडगाव आदिवासी पाड्यातील जमीन संपादित केली.

नामदेव मोरे, वैभव गायकर 
पनवेल : शासनाने १९७० मध्ये दिवा-पनवेल रेल्वे मार्गासाठी आसुडगाव आदिवासी पाड्यातील जमीन संपादित केली. ४७ वर्षांत आदिवासींना एक रुपयाही मोबदला दिलेला नाही. आता पुन्हा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कार्पोरेशन आॅफ इंडियासाठी गावठाणाची जागाच हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. गावाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे रहिवाशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, पुनर्वसनासाठी शासनाविरोधात लढा सुरू केला आहे.
पनवेलमधील विकासकामांचा सर्वात मोठा फटका आसुडगाव आदिवासी वाडीला बसला आहे. २६ घरांच्या वाडीचे अस्तित्व कित्येक वर्षांपासून आहे. जमिनीच्या सातबारा उताºयावरही आदिवासींची नावे आहेत. पनवेलची महापालिका झाली, परंतु आदिवासींच्या जीवनातील समस्या अद्याप संपलेल्या नाहीत. महापालिका प्रशासनाने या वस्तीला अनधिकृत ठरवून बुलडोझर घेऊन कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. कारवाईसाठी आलेल्या पथकाला आम्ही अतिक्रमण केले नसून, येथील भूमिपुत्र असल्याची कागदपत्रे दाखविल्यानंतर बेघर करण्यासाठी आलेल्या पथकाला रिकाम्या हाताने परत जावे लागले. येथील आदिवासींसाठी सरकारी संकट नवीन नाही. रेल्वे मंत्रालयाने १९७० मध्ये दिवा-पनवेल रेल्वे मार्गाचे काम सुरू केले. यासाठी आसुडगाव वाडीतील आदिवासींची जमीन संपादित केली. भातशेती केली जात असलेल्या जमिनीवर रेल्वे ट्रॅक टाकण्यात आला. ग्रामस्थांना रेल्वे रूळ ओलांडून शहरात जाण्याची वेळ आली आहे. या जमीन हस्तांतरणाला जवळपास ४७ वर्षे पूर्ण होत आली, परंतु आदिवासींना अद्याप एक रुपयाही मोबदला दिलेला नाही. मूळनिवासींची पूर्णपणे फसवणूक करण्यात आली. जमीन गेली व त्याचा मोबदलाही मिळाला नाही ही खंत अद्याप रहिवासी बोलून दाखवत आहेत.
रेल्वे प्रकल्पासाठी पूर्वी शेतजमीन संपादित करण्यात आली. आता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कार्पोरेशन आॅफ इंडिया यांच्यावतीने जड वाहतुकीसाठी रेल्वे मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी भूसंपादन करण्याची अधिसूचना २००८ मध्ये काढण्यात आली आहे. भूसंपादनाची कारवाई आता वेगाने सुरू झाली आहे. पहिल्या प्रकल्पाने भूमिहीन केले व दुसºया प्रकल्पामध्ये निवाराच हिसकावून घेण्याचे प्रयत्न आहेत. यामुळे वाडीतील २६ कुटुंबांनी एकत्र येऊन लढा उभारला आहे. आमचा रेल्वे प्रकल्पास विरोध नाही, परंतु प्रथम आमचे पुनर्वसन करा, अशी मागणी आदिवासींनी केली आहे. नवी मुंबई विमानतळबाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या धर्तीवर आदिवासींना पुनर्वसन पॅकेज देण्यात यावे. संपूर्ण गावठाणच नष्ट होणार आहे. आदिवासी वाडीला लागून सिडकोचा दीड एकरचा भूखंड आहे. त्या भूखंडावरच आदिवासींचे पुनर्वसन करण्यात यावे. त्या भूखंडावर ग्रामदेवतेचे मंदिर असल्याने तेथेच गाव वसविण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.
रेल्वे प्रकल्पासाठी गाव स्थलांतरित करताना प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी किंवा रेल्वे स्टेशनमध्ये गाळा देण्यात यावा, अशी मागणीही रहिवाशांनी केली आहे.
>आदिवासींवर दोन वेळा अन्याय
आदिवासींची जमीन यापूर्वी रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती, परंतु त्याचा मोबदला दिलेला नाही. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील सर्वात मोठ्या दीपक फर्टिलायझर कंपनीची अमोनिया गॅस पाइपलाइन येथूनच गेली आहे, परंतु त्यासाठीही आदिवासींना काहीही मोबदला मिळालेला नाही, अशी खंत रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.
>डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया या प्रकल्पासाठी आदिवासी वाडी विस्थापित होणार आहे. आमचे योग्य पुनर्वसन करण्यात यावे. रेल्वेत नोकरी मिळावी व रेल्वे स्टेशनमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला एक गाळा देण्यात यावा.
- अशोक दळवी,
स्थानिक रहिवासी
>रेल्वे प्रकल्पासाठी आदिवासीवाडी स्थलांतरित करण्यात येणार आहे, परंतु पुनर्वसन झाल्याशिवाय आम्ही जमीन संपादित करू देणार नाही. यापूर्वीच्या सर्वेक्षणातून बागा व वृक्ष वगळण्यात आले होते. वाडीच्या बाजूला सटवाई देवीच्या मंदिराजवळ सिडकोचे दीड एकरचा भूखंड असून, तेथेच पुनर्वसन करावे, अशी आमची मागणी आहे.
- जयाशंकर कातकरी,
आदिवासी प्रतिनिधी