जलउदंचनच्या प्रस्तावावर आक्षेप

कामास स्थगिती : ठेका देण्याविषयी लोकप्रतिनिधींमध्ये मतभेद

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या वाशी कार्यक्षेत्रातील जलउदंचन केंद्र आणि जलवितरण व्यवस्थेचे परिचलन करणे व देखभाल दुरु स्तीविषयक कामे सर्वसमावेशक पंचवार्षिक कंत्राटाचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी मांडला होता. या प्रस्तावावर लोकप्रतिनिधींचे एकमत न झाल्याने हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला आहे.

या कामासाठी महापालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. यामध्ये निविदेत पात्र ठरलेल्या पहिल्या कंत्राटदाराने माघार घेतल्याने तसेच त्याची बीड क्षमता कमी असल्याने दुसऱ्या पात्र कंत्राटदाराला काम देण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावित केले होते. दुसºया कंत्राटदारानेही निविदेत चुकीची रक्कम भरली होती. रक्कम चुकीची भरल्याबाबत मान्य करीत त्याबाबतचे पत्र प्रशासनाला दिले होते; परंतु याबाबत निर्णय घेण्यासाठी प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेत मांडला होता. यावर चर्चा करताना नगरसेवक रंगनाथ औटी यांनी आक्षेप घेत प्रशासनाने पात्र ठरवलेल्या पहिल्या कंत्राटदाराने शहरात याआधी सुरू असलेल्या कामांची चुकीची माहिती प्रशासनाला दिली असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. शहर अभियंता सुरेंद्र पाटील यांनी कंत्राटदारांची बीड क्षमता कमी असून सिडकोमध्ये सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली नसल्याचे सांगितले. नगरसेविका सलुजा सुतार यांनी या दोन्ही कंत्राटदारांची चूक असल्याने तिसºया पात्र कंत्राटदाराला काम देण्यात यावे, अशी मागणी केली. सभागृह नेते रवींद्र इथापे यांनी प्रस्तावातील त्रुटी दाखविणे सभेचे काम असल्याचे सांगत पहिल्या पात्र कंत्राटदाराने काम करण्यासाठी पत्र दिले असून त्यालाच काम देण्यात यावे, अशी मागणी केली. नगरसेवक सुनील पाटील यांनी कंत्राटदार पात्र ठरविण्याआधी त्यांची बीड का तपासली नाही? असा सवाल उपस्थित केला.

प्रशासनाचा प्रस्ताव होऊ शकतो मंजूर
च्वाशी कार्यक्षेत्रातील जलउदंचन केंद्र आणि जलवितरण व्यवस्थेचे परिचलन करणे व देखभाल दुरुस्तीविषयक कामे सर्वसमावेशक पंचवार्षिक कंत्राटासाठी पहिला पात्र कंत्राटदाराने चुकीची माहिती दिल्याने दुसºया पात्र कंत्राटदारास काम देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी स्थायी समिती सभेत मांडला होता.

च्महापालिका अधिनियमानुसार आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर सादर केलेल्या दिनांकापासून १५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास त्या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मान्यता असल्याचे मानून निकालात काढता येते.
या नियमाप्रमाणे मूळ प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो.