महापालिकेला आयटी विभागाचा विसर

ई गर्व्हर्नन्सच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह : स्काडाप्रमाणे संगणकीय प्रकल्प फसण्याच्या मार्गावर?

सूर्यकांत वाघमारे

नवी मुंबई : आधुनिकतेची कास धरण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेला आयटी विभाग स्थापनेचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेच्या आस्थापनेवर अद्यापपर्यंत एकही आयटी तज्ज्ञ अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही. यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित बाबींची पडताळणी करणारी पालिकेची यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याने स्काडाप्रमाणे इतरही संगणकीय प्रकल्प फसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

एकविसाव्या शतकातील स्मार्ट सिटी म्हणून नवी मुंबईची ओळख निर्माण होत आहे. त्यानुसार नवी मुंबई महापालिका देखील आधुनिकतेची कास धरत प्रभावीपणे ई गर्व्हर्नन्स राबवण्याची स्वप्ने पाहत आहे. त्याच उद्देशाने पालिकेच्या शाळा डिजिटल केल्या जात आहेत. नागरिकांकडून कर, बिले यांचा भरणा आॅनलाइन व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहते. पथदिवे देखील संगणकाच्या एका क्लिकवर चालू बंद करण्याचा प्रकल्प पालिकेतर्फे पहिल्यांदाच घणसोलीत राबवला जात आहे. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात ई गर्व्हर्नन्ससाठी सुमारे १२० कोटी रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आलेली आहे. मात्र पालिकेचा स्वत:चा आयटी विभागच नसल्याने ई गर्व्हर्नन्सच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे स्काडा प्रकल्पाप्रमाणेच तंत्रज्ञानावर आधारित इतरही प्रकल्पांना घरघर लागून त्यावरील कोट्यवधी रुपयांचा खर्च ठेकेदारांच्या घशात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर २७ वर्षांत पालिकेच्या आस्थापनेवर आयटी तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न होऊ न शकल्याचेही आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पालिकेच्याच काही उच्च पदस्थ अधिकाºयांनी स्वत:चे वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठी आयटी विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवल्याचाही आरोप होत आहे.
सद्यस्थितीला महापालिकेत एकमेव हार्डवेअर इंजिनीअरची नियुक्ती असून त्यांच्यामार्फत संगणकीय बाबी हाताळल्या जात आहेत. परंतु माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचा तांत्रिक दर्जा तपासणे, त्यांची पडताळणी करून दर निश्चित करणे यासाठी तांत्रिक ज्ञान असलेली पालिकेची कसलीच यंत्रणा अस्तित्वात नाही. परिणामी पालिका मुख्यालय, विभाग कार्यालये यासह प्रकल्पांच्या ठिकाणची संगणकीय यंत्रणा खरेदीसह हाताळणी, दर्जा तपासणे व दुरुस्ती आदी बाबींची पडताळणी संशयाच्या घेºयात आली आहे. सद्यस्थितीला तंत्रज्ञानाशी कसलाही संबंध नसलेले अधिकारीच ही प्रक्रिया हाताळत असल्याचे दिसून येत आहे. तर प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रथा महापालिकेत सुरू असून, अशा तात्पुरत्या स्वरूपात करारावर नेमलेल्या व्यक्ती अथवा संस्थेवर विश्वास ठेवून प्रकल्पांवर कोट्यवधीचा खर्च होत आहे.

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार रेल्वेच्या कामाला पालिकेने निधी देण्याचा प्रस्ताव बुधवारच्या महासभेत मंजुरीसाठी येत आहे. जीपीएस व जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित रेल्वेचे हे काम असून त्याद्वारे दोन रेल्वेच्या वेळेतील अंतर कमी होऊन रेल्वेवाहतूक जलद होण्यास मदत होणार आहे.

डॅशबोर्डच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह
जीपीएस प्रणाली बसवलेल्या स्विपिंग मशिनद्वारे शहरातील रस्त्यांची सफाई होत आहे. तर एनमएमटीच्या बस थांब्यावर गाड्यांची योग्य वेळ कळावी यासाठी बसमध्येही जीपीएस प्रणाली वापरण्यात येत आहे. तर मलप्रक्रिया केंद्राचेही संपूर्ण कामकाज संगणकीय प्रणालीद्वारे होत आहे. अशातच रस्त्यावरील पथदिवे देखील संगणकाच्या एका क्लिकवर बंद चालू करण्याचा पहिलाच प्रकल्प पालिकेने घणसोलीत राबवला आहे. मात्र पालिकेकडे आयटी विभागच नसल्याने या सर्व उपक्रमांचा डॅशबोर्ड हाताळते कोण असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नवी मुंबई महापालिकेत अद्यापपर्यंत आयटी विभाग तयार करण्यात आलेला नाही. तसेच माहिती तंत्रज्ञान सुविधा आणि यंत्रसामग्री यांच्या निविदा विषयीची कसलीच माहिती पालिकेच्या नोंदीवर नसल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित आजवर राबवले गेलेले प्रकल्प स्काडाप्रमाणेच फेल ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर पालिकेच्या आस्थापनेवर आयटी अधिकारी नेमण्याचे गांभीर्य आजवरच्या कोणत्याच आयुक्तांना जाणवले नाही याचेही आश्चर्य आहे.
- अभयचंद्र सावंत,
माहिती अधिकार कार्यकर्ते