नवी मुंबई : कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून शहरवासीयांना चांगल्या वैद्यकीय सुविधा देता येत नाहीत. पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये अत्यावश्यक उपचारही मिळत नाहीत व खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीवर नियंत्रण राहिलेले नाही. नागरिकांची फरफट सुरू आहे. पालिकेत मुख्य आरोग्य अधिकाºयांची नियुक्तीच वादग्रस्त ठरली असून, त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी, अन्यथा राज्य शासनाकडे तक्रार करण्यासह न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा नगरसेवकांनी दिला आहे.
स्थायी समिती बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक गावडे यांनी आरोग्य विभागाच्या कारभारावर टीका केली. मनपा रुग्णालयामध्ये पहाटे तीन वाजता भेट दिली. येथील रक्ततपासणी करण्याची यंत्रणाच बंद असल्याचे निदर्शनास आले. डेंग्यू, मलेरियाची साथ सुरू आहे. अशा वेळी महापालिकेच्या प्रथम संदर्भ रुग्णालयामध्ये रुग्णांचे रक्त तपासण्याची सुविधा नाही, हे दुर्दैव आहे. काही दिवसांपूर्वी एका नागरिकाला डेंग्यू झाल्याने सीवूडमधील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. त्याला उपचारासाठी सहा लाख रुपये बिल भरण्यास सांगितले. त्यांच्या नातेवाइकांनी आमच्याशी संपर्क साधल्यानंतर मुख्य आरोग्य अधिकाºयांच्या हा प्रकार निदर्शनास आणून दिला. त्यांनी खासगी रुग्णालयावर पालिकेचे नियंत्रण नसल्याचे सांगितले. एखाद्या सामान्य नागरिकाने सहा लाख रुपये कोठून भरायचे? महापालिकेच्या रुग्णालयामध्ये उपचार मिळत नाहीत. तीन नवीन रुग्णालयांचे बांधकाम करून ते ओस पडले आहेत. दोन माता बाल रुग्णालये बंद आहेत. १४ लाख नागरिकांसाठी वाशीतील प्रथम संदर्भ रुग्णालय हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. परंतु तेथेही व्यवस्थित उपचार होत नसतील तर नागरिकांनी जायचे कुठे, असा प्रश्नही गावडे यांनी उपस्थित केला.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. दीपक परोपकारी यांची नियुक्तीच वादग्रस्त आहे. त्यांनी पालिकेचा राजीनामा देऊन नायजेरियामध्ये नोकरी केली होती. त्यांचा राजीनामा पालिकेने स्वीकारला होता. परंतु दीड वर्षानंतर ते परत आल्यानंतर त्यांना सेवेत घेण्यात आले. राजीनामा दिलेल्या अधिकाºयांना परत घेतले व मुख्य आरोग्य अधिकारी पदावर बसविणे कितपत योग्य आहे? त्यांची चौकशी सुरू असून, ती तत्काळ पूर्ण करून कार्यवाही करावी, अशी मागणीही गावडे यांनी स्थायी समिती सभागृहात केली. परोपकारी यांना सेवेत का व कोणी घेतले ते तपासण्यात यावे. नियमबाह्यपणे त्यांना सेवेत घेतले असल्यास संबंधित आयुक्तांवरही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
लवकरात लवकर याविषयी कारवाई झाली नाही तर राज्य सरकारपासून राष्ट्रपतींपर्यंत पत्रव्यवहार करून कारवाईची मागणी केली जाईल व वेळ पडल्यास न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही दिला. इतर नगरसेवकांनीही आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे प्रशासनाने चौकशी अहवालावर दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.