भूखंडांचा गैरवापर करणाऱ्या संस्था रडारवर

अटींचे उल्लंघन : सामाजिक, शैक्षणिक संस्था चालकांचे धाबे दणाणले

नवी मुंबई : सामाजिक, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय प्रयोजनासाठी सवलतीच्या किमतीत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे सिडकोच्या निदर्शनास आले आहे. करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन करणाºया अशा भूखंडधारकांच्या विरोधात सिडकोने आता कठोर पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत संबंधितांचे भूखंड वाटप रद्द करून सदर भूखंड परत घेण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. अशाच प्रकरणात घणसोली येथे एका शिक्षण संस्थेला दिलेला भूखंड सिडकोने ताब्यात घेतला आहे. येत्या काळात आणखी काही भूखंड सिडकोच्या रडारवर असल्याने नियमांचे उल्लंघन करणाºया संस्था चालकांचे धाबे दणाणले आहेत.

शहराची निर्मिती करताना सिडकोने विविध प्रयोजनासाठी भूखंड आरक्षित ठेवले आहेत. त्यातील काही भूखंड शिक्षण संस्था, अभियांत्रिकी कॉलेजेस, रुग्णालये व सामाजिक संस्थांना अगदी नाममात्र दरात दिले आहेत. या भूखंडाचे वाटप करताना सिडकोने घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे संबंधितांना बंधनकारक आहे. परंतु मागील दीड दोन दशकात यातील अनेक भूखंडधारकांनी सिडकोबरोबर झालेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्तींना केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून आले आहे. चार वर्षांपूर्वी सिडकोच्या तत्कालीन सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी अशा भूखंडधारकांच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. याअंतर्गत वाशी स्थानकाजवळ तुंगा हॉटेल, अरुणाचल प्रदेश सरकारला अतिथीगृहासाठी दिलेला भूखंड आणि सार्वजनिक रुग्णालयासाठी वाशी सेक्टर १0 येथे महापालिकेला दिलेला आठ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. या भूखंडधारकांवर करारनाम्यातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. व्ही. राधा यांच्या धडक मोहिमेमुळे अटी व शर्तींना केराची टोपली दाखविणाºया भूखंडधारकांचे धाबे दणाणले होते. परंतु त्यांच्या बदलीनंतर या कारवाईला खीळ बसली. मात्र सिडकोचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी हा विषय गांंभीर्याने घेतला आहे. त्यानुसार वसाहत विभागाने अशा भूखंडधारकांची झाडाझडती सुरू केली आहे.
याअंतर्गत मागील दोन महिन्यांत दोन शैक्षणिक संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. यापैकी घणसोली येथील जनोद्धार शिक्षण प्रसारक मंडळाचे भूखंड वाटप रद्द करून सदर भूखंड सिडकोने ताब्यात घेतला आहे. येत्या काळात ही कारवाई अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार सिडकोच्या संबंधित विभागाने केला आहे.

शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्थांचा बोलबोला
सिडकोने अनेक शिक्षण संस्थांना शैक्षणिक उपक्रमासाठी अल्पदरात मोक्याचे भूखंड दिले आहेत. तसेच रुग्णालयासाठीही अनेक बड्या संस्थांना भूखंडांची बिदागी दिली आहे. असे असले तरी यातील अनेक संस्थांनी सिडकोच्या करारनाम्यातील अटी व शर्तींना फाटा दिल्याचे दिसून आले आहे. नियमानुसार शैक्षणिक प्रवेशात स्थानिकांना प्राधान्य किंबहुना त्यांच्यासाठी राखीव कोटा ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र, बहुतांशी शिक्षण संस्थांनी या नियमाला बगल देत शिक्षणाचे व्यापारीकरण केले आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय सुविधा देताना स्थानिक व गरजूंना २0 टक्के खाटा राखीव ठेवून त्यांना विनामूल्य उपचार देणे बंधनकारक आहे. मात्र, करारनाम्यातील या नियमालाही केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येते.