जेएनपीटी सीएसआर फंडाचा गैरवापर

जेएनपीटी बंदर उरण तालुक्यात येते. मात्र जेएनपीटी प्रशासनाने सीएसआर फंडाचा उपयोग उरण तालुक्यासाठी केला नसून राज्यातील विविध जिल्ह्यातील प्रकल्प, विविध कार्यक्र मांना केला असल्याची माहिती उघडकीस आले आहे.

- मधुकर ठाकूर
उरण - जेएनपीटी बंदर उरण तालुक्यात येते. मात्र जेएनपीटी प्रशासनाने सीएसआर फंडाचा उपयोग उरण तालुक्यासाठी केला नसून राज्यातील विविध जिल्ह्यातील प्रकल्प, विविध कार्यक्र मांना केला असल्याची माहिती उघडकीस आले आहे.
जेएनपीटी बंदर उरणमध्ये येत असले तरी सीएसआरचा एकही रु पया उरणसाठी खर्च न झाल्याने उरणमधील नागरिकांची एक प्रकारची फसवणूक झाली आहे. सीएसआर फंडाचा निधी समस्याग्रस्त जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त गावांसाठी न वापरता इतरत्र वापरल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी १७ मे रोजी उरणमधील करळ फाटा येथे उरण सामाजिक संस्थेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
माहिती अधिकारअंतर्गत उघड झालेल्या माहितीनुसार २०१६-१७ ते २०१७-१८ या दोन वर्षात सीएसआर फंडातून २१ कोटी रु पयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. नागपूर, अमरावती, नंदुरबार, वाशिम, धुळे, पुणे, औरंगाबाद, लातूर आदी सतरा जिल्ह्यांसाठी हा निधी दिला आहे.
जेएनपीटी बंदरासाठी उरण तालुक्यातील दोन गावे विस्थापित झाली आहेत. त्यातील हनुमान कोळीवाडा हे गाव तर वाळवीग्रस्त झाले आहे. इतर प्रकल्पग्रस्त १८ गावात आजही आरोग्य, शिक्षण, रस्ते इत्यादी नागरी सुविधांचा अभाव आहे. अवजड वाहतुकीमुळे तालुक्यात अपघातांचे प्रमाण वाढले असून अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. अपघातात मृत व्यक्तीचे कुटुंब वा जखमींना जेएनपीटी प्रशासन कोणत्याही प्रकारची मदत करत नाही. येथील डोंगराचे उत्खनन, वृक्षतोड, प्रचंड वाहतूक, धुळीच्या प्रदूषणामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. परंतु तालुक्यात अद्ययावत रुग्णालय नाही. उरणमध्ये विविध समस्यांवर उपाययोजना करण्याऐवजी जेएनपीटीने अलीकडेच मुंबईतील रुग्णालयास १ कोटीचा निधी दिला आहे.

आंदोलनाचा इशारा
उरणमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येवून अभियांत्रिकी विद्यालय उभारण्याचा संकल्प केला आहे. ५ वर्षांपासून सदर संस्था जेएनपीटीकडे आर्थिक मदतीसाठी विनंती करीत आहे. परंतु आश्वासनाखेरीज संस्थेस एक रु पयाचीही मदत नाही. तसेच जेएनपीटी आणि आताच्या सिंगापूर पोर्टमुळे मोरा, हनुमान कोळीवाडा, पाणजे, बेलपाडा, गव्हाण, व उरण कोळीवाडा गावातील मच्छीमारांवर आर्थिक संकट कोसळले असून जेएनपीटीकडून कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही.