कोट्यवधींचे नुकसान : पनवेलमध्ये मोबाइल टॉवर चालकांची करचुकवेगिरी

पनवेल महापालिकेला पहिल्याच वर्षी अर्थसंकल्पातील उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयश आले आहे. नियोजनाचा अभाव व कर चुकविणा-यांवर कडक कारवाई होत नसल्याने अपेक्षित उत्पन्न वाढलेले नाही. कर चुकविणा-यांमध्ये मोबाइल टॉवर चालकांचाही समावेश आहे.

वैभव गायकर 
पनवेल : पनवेल महापालिकेला पहिल्याच वर्षी अर्थसंकल्पातील उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयश आले आहे. नियोजनाचा अभाव व कर चुकविणा-यांवर कडक कारवाई होत नसल्याने अपेक्षित उत्पन्न वाढलेले नाही. कर चुकविणा-यांमध्ये मोबाइल टॉवर चालकांचाही समावेश आहे. मोबाइल टॉवरचे भाडे व मालमत्ता करही मिळत नसून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी होवू लागली आहे.
महापालिकेने यापूर्वी शहरात केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ३२३ मोबाइल टॉवर्स संपूर्ण पनवेल महानगर पालिका हद्दीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. यापैकी किती टॉवर्सना परवानगी दिली आहे यासंदर्भात पालिकेने माहिती मागविण्यास सुरु वात केली आहे. यापूर्वी नगरपालिका वगळता उर्वरित क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायत अस्तित्वात होती. ग्रामपंचायतीमधून या टॉवर्सना परवानगी दिलेली आहे का यासंदर्भात देखील पालिका माहिती मागवत आहे. सिडको नोडमधील अनेक भागात सिडकोने परवानग्या दिलेल्या आहेत. मात्र पालिकेच्या स्थापनेनंतर मोबाइल टॉवर्सधारक कंपन्यांना पनवेल महानगरपालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार असल्याने या परवानगीसाठी लादलेल्या मालमत्ता कराच्या मार्फत पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे ५ कोटीपेक्षा जास्त कर जमा होणार आहे. एका मोबाइल टॉवरच्या माध्यमातून पालिकेला जवळजवळ दीड लाखाचे उत्पन्न मिळणार आहे. विनापरवाना मोबाइल टॉवर्सवर यामुळे संक्र ांत येणार आहे. अनधिकृत तसेच शाळा, महाविद्यालय, रु ग्णालय परिसरात उभारलेल्या मोबाइल टॉवर्सवर कारवाई केली जाणार आहे.
पनवेल महापालिकेची स्थापना होवून एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. नवी मुंबईपेक्षाही पनवेल मनपाचे कार्यक्षेत्र मोठे असून उत्पन्नवाढीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. मालमत्ता कर हा मुख्य स्रोत असून त्यासोबतच परवाना विभागाच्या माध्यमातून मोठ्याप्रमाणात उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. करचुकवेगिरी करणाºयांविषयी कडक धोरण अवलंबण्याची गरज आहे. कर चुकविणाºयांमध्ये मोबाइल टॉवरचा अग्रक्रमांक आहे. प्रत्येक मोबाइल टॉवरकडून परवाना व मालमत्ता कर आकारण्यास सुरवात झाल्यास मोठ्याप्रमाणात उत्पन्न वाढणार आहे. महापालिका प्रशासनाने त्यादृष्टीने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. मोबाइल टॉवरविषयी धोरण राबविताना पारदर्शीपणा व पालिकेचे हित डोळ्यासमोर ठेवण्यात यावे, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
ग्रामपंचायतीच्या परवानग्या तपासणे गरजेचे
पनवेल महानगर पालिकेत २३ ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्यात आला आहे. या ग्रामपंचायत हद्दीत विशेषत: ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात मोबाइल टॉवर्स उभारण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे सरपंच व सदस्यांना हाताशी धरून अनेक ठिकाणी मोबाइल टॉवर्स उभारलेले आहेत. अशा टॉवर्सना ग्रामपंचायत दप्तरी परवानगी आहे का ? तसेच कोणत्या आधारावर अशाप्रकारचे मोबाइल्स टॉवर्स राजरोसपणे उभे आहेत याची चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करण्याची गरज आहे.
नियमांचे पालन गरजेचे
एका इमारतीवर एकच टॉवर.
इमारतीच्या स्थैर्यतेचा दाखला, इमारत ३0 वर्षे जुनी असेल तर पाच वर्षांनी हा दाखला सादर करणे बंधनकारक.
शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांच्या इमारतीपासून १00 मीटरच्या परिसरात टॉवरला परवानगी नाही.
गृहनिर्माण संस्थेतील ७0 टक्के रहिवाशांची तसेच वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांची सहमती आवश्यक.
च्दोन टॉवरमध्ये किमान ३0 मीटरचे अंतर.
च्दरवर्षी परवानगीचे नूतनीकरण होणार.
मालमत्ता कर लादण्याच्या प्रस्तावाला स्थगिती
महापालिकेच्या वतीने संबंधित मोबाइल टॉवर्स कंपन्यांकडून मालमत्ता कर आकारणीचा प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र यासंदर्भात मोबाइल टॉवर्सचा संपूर्ण सर्व्हे करून त्याची माहिती महासभेत ठेवल्यानंतरच या प्रस्तावावर चर्चा करून त्याला मंजुरी दिली जाईल, असे मत महासभेत सत्ताधारी, विरोधकांनी मांडल्यानंतर या प्रस्तावाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
पालिकेने मोबाइल टॉवर्ससंदर्भात मालमत्ता कर निश्चित करून ते महासभेत मंजुरीसाठी ठेवले होते. महासभेत या प्रस्तावाला स्थगिती देण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास पालिकेच्या उत्पन्नात भर होणार आहे. याकरिता महासभेत या प्रस्तावाला मंजुरी देणे गरजेचे आहे, तसेच नियमबाह्य मोबाइल टॉवर्स उभारणाºयांवर कारवाई केली जाईल.
- जमीर लेंगरेकर,
उपायुक्त, पनवेल महापालिका