विमानतळाचे कार्यादेश एमआयएएलला, दोन महिन्यांत आराखडा सादर करणे बंधनकारक

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. विमानतळ उभारणीसाठी पात्र ठरलेल्या जीव्हीके नेतृत्वाखालील मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लि. (एमआयएएल) कंपनीच्या निविदेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. त्यानंतर गुरुवारी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी या कामाचे कार्यादेश पत्र कंपनीच्या सुपूर्द केले. यामुळे आता या प्रकल्पाला खºया अर्थाने गती प्राप्त होईल, असा विश्वास गगराणी यांनी व्यक्त केला आहे.
देशातील पहिल्या ग्रीनफिल्ड विमानतळासाठी १६,७0४ कोटी रुपये एकूण खर्च आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी या कामाचे कार्यादेश एमआयएएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आ. के. जैन यांना प्रदान केले. ही कामे सुरू करण्यासाठी एमआयएएलला विशेष वहन हेतू अर्थात एसव्हीपी कंपनी स्थापन करावी लागणार आहे. ही कंपनी स्थापन झाल्यापासून ३0 दिवसांच्या आत सिडकोला कामाचा प्रारंभीक आराखडा सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर दोन महिन्यांत १00 कोटी रुपयांची सुरक्षा ठेव अदा करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, विशेष हेतू कंपनीला १८0 दिवसांच्या आत प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील ५.५३४ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी आर्थिक तजवीज करून त्यासंबंधीचा अहवाल सिडकोला सादर करावा लागणार आहे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रातील प्रकल्पपूर्व कामांवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याचे कामही या विशेष हेतू कंपनीला करावे लागणार आहे. या सर्व कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या नेतृत्वाखालील विमानतळ विकास व्यवस्थापन समिती, तर नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली तक्रार निवारण समिती गठित केली जाणार आहे.
>सिडकोला मिळणार
२१.५ टक्के हिस्सा
एमआयएएल सध्या मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संयोजन पाहते. मुंबई विमानतळाचे ७४ टक्के समभाग या कंपनीकडे आहेत.
विमानतळाच्या आर्थिक निविदेमध्ये या कंपनीने एकूण आर्थिक उलाढालीतील सर्वाधिक म्हणजेच १२,५ टक्के इतका वाट सिडकोला देण्याचे मान्य केले आहे.