नवी मुंबई जगाच्या नकाशावर, पाच वर्षांत ६० हजार कोटींची गुंतवणूक

देशातील सर्वात मोठ्या ग्रीनफिल्ड विमानतळामुळे नवी मुंबईच्या विकासाला गती मिळणार आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये या परिसरामध्ये ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे

नामदेव मोरे 
नवी मुंबई : देशातील सर्वात मोठ्या ग्रीनफिल्ड विमानतळामुळे नवी मुंबईच्या विकासाला गती मिळणार आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये या परिसरामध्ये ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. देशातील प्रमुख बंदर, तीन औद्योगिक वसाहती, प्रस्तावित २३ स्मार्ट सिटीमुळे नवी मुंबईचे नाव जगाच्या नकाशावर कोरले गेले आहे. देशातील सर्वात मोठा औद्योगिक बेल्ट होण्याचा बहुमान प्राप्त होणार आहे.
दोन दशकांपासून संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भूमिपूजन झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०१९मध्ये पहिला टप्पा पूर्ण होणार असल्याचे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२पर्यंत नवी मुंबई परिसरातील जल, रस्ते व हवाई वाहतुकीची सर्व कामे पूर्ण होणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे नवी मुंबई परिसराच्या विकासाला नवी गती मिळणार आहे. मुंबईनंतर सर्वात मोठी औद्योगिक नगरी म्हणून या परिसराची ओळख निर्माण होऊ लागली आहे. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहत, तळोजा, रसायनी एमआयडीसी व जेएनपीटी बंदरामुळे यापूर्वीच औद्योगिकदृष्ट्या या परिसराला महत्त्व प्राप्त झाले होते. आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे विकासाची व्याप्ती खोपोली ते पेणपर्यंत पोहोचणार आहे. विमानतळाच्या २५ किलोमीटर परिसर विमानतळ प्रभावित क्षेत्र (नैना) म्हणून घोषित केला आहे. या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सिडकोची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. या परिसरात २३ स्मार्ट सिटी उभारण्यात येणार आहेत. जेएनपीटीच्या चौथ्या कंटेनर टर्मिनलचे कामही पूर्ण झाले आहे. भविष्यात न्हावा शेवा सी लिंक, कोपरखैरणे-विक्रोळी मार्ग, सायन-पनवेल महामार्गावर नवीन उड्डाणपूल व मुंबई-गोवा महामार्गाचे विस्तारीकरण यामुळे देशातील सर्वात चांगली वाहतूक व्यवस्था असणारे शहर म्हणून पनवेल व नवी मुंबईची ओळख निर्माण होणार आहे.
हवाई, जल व महामार्गांचे जाळे निर्माण होणार असल्यामुळे नवी मुंबई व पनवेल परिसराचा झपाट्याने विकास होणार आहे. पाच वर्षांत तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. यामध्ये विमानतळाच्या १६ हजार कोटी रुपयांच्या कामाचा समावेश असणार आहे. जेएनपीटी विस्तारीकरणासाठी १० हजार ७०० कोटी, नैना परिसरामध्ये ४ हजार कोटी, महामार्ग विस्तारीकरणासाठी १३ हजार कोटी, सिडको पायाभूत सुविधांसाठी तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. याशिवाय खासगी विकासकांकडून हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.

विमानतळाच्या प्रवासातील महत्त्वाचे टप्पे
नोव्हेंबर १९९७
नागरी उड्डाण मंत्रालयाने मुंबईला पर्यायी विमानतळ उभारण्यासाठी जागांची पाहणी सुरू केली.
जून २०००
भारत सरकारने रेवस-मांडवा येथे एक रनवेसाठी विमानतळाची जागा प्रस्तावित केली.
नोव्हेंबर २००१
एअरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडियाने नवी मुंबईच्या जागेची पाहणी केली व सिडकोला तांत्रिक व आर्थिक सर्वेक्षणास (टीईएफएस) सांगितले.
फेब्रुवारी २००७
सिडको व महाराष्ट्र सरकारने विमानतळ प्रकल्पाविषयी अभ्यास अहवाल सादर केला.
जुलै २००७
नागरी उड्डयन मंत्रालयाने एमएमआरडीए परिसरामध्ये दुसरे विमानतळ नवी मुंबईमध्ये उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.
आॅगस्ट २००७
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव सिडको बोर्ड मिटिंगमध्ये मंजूर केला.
सप्टेंबर २००७
सिडकोने पर्यावरण अहवाल तयार करण्यासाठी आयआयटी मुंबई ची नियुक्ती केली.
नोव्हेंबर २००७
नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने (एनसीझेडएमए) कोस्टल झोन परिसरामध्ये नवी मुंबई विमानतळ उभारण्यासाठी नियमात दुरुस्ती करून परवानगी दिली.
मार्च २००८
सिडकोने अमेरिकेतील लुईस बर्गर कंपनीला मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्त केले.
जुलै २००८
महाराष्ट्र शासनाने विमानतळ उभारण्याचा प्रस्तव मंजूर करून सिडकोची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली.
फेब्रुवारी २००९
नागरी उड्डयन मंत्रालयाने सीआरझेड नियमाविषयी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्याच्या सूचना सिडको व राज्य शासनास दिल्या.
एप्रिल २००९
उच्च न्यायालयाने सीआरझेड विषयी सिडको व राज्य शासनाचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले.
मे २००९
नागरी उड्डयन मंत्रालयाने ग्रीनफिल्ड विमानतळासाठी अधिसूचना काढली.
डिसेंबर २००९
नागरी उड्डयन मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने विमानतळ परिसराची पाहणी केली.
मार्च २०१०
सिडकोने पर्यावरण अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सूचना व हरकती मागविण्यासाठी सादर केला.
मे २०१०
प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालयाने सूचना व हरकती मागविल्या.
जून २०१०
सिडकोने अंतिम पर्यावरण अहवाल सादर केला.
जुलै २०१०
एमसीझेडएच्या ६३व्या मिटिंगमध्ये कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनमध्ये किरकोळ दुरुस्ती करण्यात आली.
आॅक्टोबर २०१०
संरक्षण मंत्रालयाने विमानतळासाठीची परवानगी दिली.
नोव्हेंबर २०१०
नागरी उड्डयन मंत्रालयाने पर्यावरण व सीआरझेड परवानगी दिली.