आदिवासींच्या वेदनांवर फुंकर, प्राथमिक सुविधांच्या पूर्ततेचे महापौरांचे निर्देश

नवी मुंबई : पावणे आणि खैरणे येथील आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न दीर्घकाळ रखडला आहे. शहरातील मूळ रहिवासी असलेल्या या आदिवासींना आजही प्राथमिक सोयी-सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणाचा फटका येथील आदिवासी कुटुंबांना बसला आहे. नवनिर्वाचित महापौर जयवंत सुतार यांनी शनिवारी या आदिवासी वसाहतींना भेट देऊन त्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा केली.
पावणे येथील वारलीपाडा आदिवासी वसाहतीचे पुनर्वसन करण्यासाठी याच भागात घरकूल योजना राबविण्यात आली आहे. सध्या येथे ३५ घरे बांधून तयार आहेत. या नवीन घरांत लवकरच आदिवासींचे पुनर्वसन केले जाणार आहे; परंतु येथे प्राथमिक सुविधांचा वणवा आहे. रस्ते, दिवाबत्ती व पाण्याची सुविधा अपूर्ण आहे. अंगणवाडी तयार नाही. त्यामुळे या सुविधांची पूर्तता झाल्याशिवाय स्थलांतरित होणार नाही, असा पवित्रा वारलीपाड्यातील आदिवासींनी घेतला आहे. यातच महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने या आदिवासीपाड्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शुक्रवारी कारवाईसाठी गेलेल्या महापालिकेच्या पथकाला येथील आदिवासींनी हुसकावून लावले. महापालिकेच्या भूमिकेचा वारलीपाडा गाव बचाव समितीने निषेध केला आहे.
तर पावणे-खैरणे येथील श्रमिकनगरमधील आदिवासींसाठी महापालिकेने वाल्मीकी-आंबेडकर आवास योजनेअंतर्गत सहा इमारती बांधल्या आहेत; परंतु यातील घरे खुराड्यांच्या आकाराची असल्याने आदिवासींनी ती नाकारली आहेत. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून वापराविना पडून असल्याने या इमारतींची पडझड झाली आहे.
या पडेल इमारतीतील घरांचा ताबा घ्यावा, यासाठी महापालिकेकडून अप्रत्यक्ष दबाव आणला जात असल्याचा आदिवासींचा आरोप आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शहराचे नवनिर्वाचित महापौर जयवंत सुतार यांनी शनिवारी महापालिकेचे अधिकारी आणि पदाधिकाºयांसह या आदिवासीपाड्यांना भेट देऊन त्यांचे प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे येथील आदिवासींना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.