शासनाला पडला भूमिहीन शेतकऱ्यांचा विसर

शासनाला १९९४ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाचा विसर : प्रकल्पबाधितांना भूखंड देण्याची मागणी

पनवेल : नवी मुंबई प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना शासनाने १९९४ च्या शासकीय परिपत्रकानुसार ४० चौरस मीटरचे भूखंड देण्याचे आदेश शासनाने पारित केले आहे. मात्र, दोन दशकापेक्षा जास्त कालावधी लोटला, तरी भूमिहिनांना भूखंड मिळाले नाहीत. एकीकडे परराज्यातील लोंढे वाढत असून शहरात अनधिकृत झोपड्या, घरे बांधून शेकडो एकर जागा काबीज केली जात आहे. तर दुसरीकडे भूमिहीन अद्याप शासनाकडून भूखंड मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या प्रकरणी शिवसेनेचे तालुका संघटक भरत पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून शासनाच्या परिपत्रकाचे स्मरण करून दिले आहे.

नवी मुंबई प्रकल्पबाधित सिडको क्षेत्रातील अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर, मिठागर कामगार, १२ बलुतेदार, मच्छीमार, ग्रामकारागीर हे नवी मुंबई प्रकल्पामुळे निराधार झाले. विशेष म्हणजे, अनेक वर्षांपासून करीत आलेले पारंपरिक व्यवसाय यामुळे नष्ट झाले. शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाचा शासनालाच विसर पडला आहे. विशेष म्हणजे, सिडको अधिकाºयांना हाताशी धरून काही बिल्डरांनी ४० चौ.कि.मी.चे भूखंड लाटण्याचा प्रकार यापूर्वी नवी मुंबईत झाला आहे. भरत पाटील यांनी सिडको अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांनाही यासंदर्भात पत्र दिले आहे. सिडकोने त्वरित शासनाच्या परिपत्रकानुसार भूमिहिनांना भूखंड देण्यास सुरुवात करावी. तहसील कार्यालयाच्या मार्फ त अहवाल मागवून हे भूखंडवाटप करण्याची विनंती पाटील यांनी केलीे.