सीबीटीसी प्रणालीला निधी देण्यास विरोध, ५९८ कोटींची शिफारस सर्वसाधारण सभेने फेटाळली

महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव : रेल्वेविषयक सुविधांसाठी ५९८ कोटींची शिफारस सर्वसाधारण सभेने फेटाळली

नवी मुंबई : मुंबई ते चर्चगेट-विरार (धिमा मार्ग) सीएसटी- कल्याण (धिमा मार्ग) आणि सीएसटी- पनवेल या उपनगरीय रेल्वे मार्गावर (कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल)सीबीटीसी प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी ५९८ कोटी रुपये देण्याच्या प्रशासनाचा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने फेटाळून लावला. सदरचे काम केंद्र सरकारचे असून केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या माध्यमातून हा निधी उभा करावा. महापालिकेवर त्याचा भार टाकू नये, असा पवित्रा सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी घेतला. अखेर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षातील काही लोकप्रतिनिधींनी या प्रस्तावाला विरोध करीत तो बहुमताने फेटाळून लावला.

मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन लि. यांनी मुंबईतील मुंबई ते चर्चगेट-विरार (धिमा मार्ग) सीएसटी -कल्याण (धिमा मार्ग) आणि सीएसटी-पनवेल या उपनगरीय रेल्वे मार्गावर सीबीटीसी प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी १५,९0९ कोटीपैकी ५0 टक्के म्हणजेच ७९५४ कोटी इतक्या रकमेचा भार महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने एमएमआरडीए, सिडको, मुंबई महापालिका आणि नवी मुंबई महापालिका यांनी उचलावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार या खर्चाचा भार १५:१५:१५:१५ या प्रमाणात उचलावा अशा आशयाचा प्रस्ताव प्रशासनाने बुधवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी आणला होता. या प्रस्तावानुसार महापालिकेने ७९५ कोटी रुपये द्यावे, असे यात नमूद करण्यात आले होते. या विषयावर चर्चा करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांनी रेल्वे हा शासनाचा विषय आहे.

महापालिकेने रेल्वेच्या विकासासाठी का पैसे द्यावेत. एमएमआरडीए आणि सिडको यांच्या माध्यमातून जमिनी विकून त्यांच्यावर विविध कर आकारून पैसे पुन्हा मिळवतील. परंतु शहरातील विकासकामांसाठी महापालिकेला निधी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा राज्य सरकारने निधी मागणे योग्य नसल्याचे सांगत हा प्रस्ताव ना मंजूर करावा अशी सूचना त्यांनी यावेळी मांडली. केंद्र सरकार महापालिकेकडून पैसे मागते. ही परिस्थिती का निर्माण झाली. विशेष म्हणजे प्रशासनाने हा प्रस्ताव आणण्याची घाई का केली, असा सवाल राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ सदस्य अनंत सुतार यांनी यावेळी उपस्थित केला. महापालिकेचे पैसे शहराच्या विकासासाठी असून या रेल्वेच्या कामासाठी खासदारांनी केंद्रातून निधी आणावा असे, त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तर शहरातील रेल्वे प्रवाशांना या कामाचा फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट करीत भाजपाचे नगरसेवक रामचंद्र घरत यांनी हा प्रस्ताव आणल्याबद्दल आयुक्तांचे आभार मानले. तसेच लोकहिताच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची विनंती सभागृहाला केली. शिवसेनेचे नगरसेवक मनोहर मढवी यांनी या प्रस्तावासाठी फक्त नवी मुंबई शहराने का निधी द्यावा इतर सर्व पालिकेने का नाही, असा सवाल केला. शिवसेनेचे नामदेव भगत यांनी हा खर्च केंद्र सरकारने करावा महापालिकेने पैसे देवू नयेत, अशी भूमिका मांडली. महापालिकेवर बिकट परिस्थिती आल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मदत घेतली जाते. हा प्रकल्प शहरातील नागरिकांना देखील फायद्याचा असल्याने नामंजूर न करता स्थगित ठेवावा, अशी मागणी शिवसेनेचे द्वारकानाथ भोईर यांनी केली. प्रदीर्घ चर्चेनंतर अखेर हा प्रस्ताव बहुमताने फेटाळण्यात आला.

भाजपाचा पाठिंबा
सभागृहात या प्रस्तावावर चर्चा करताना भाजपाच्या नगरसेवकांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी प्रस्तावाला समर्थन केले तर काहींनी प्रस्तावाला विरोध केला. त्यानंतर सदरचा प्रस्ताव बहुमताने नामंजूर करण्यात आला.