नवी मुंबईत शेकडो इमारतींचे भवितव्य धोक्यात

कोट्यवधींच्या चटईक्षेत्राची चोरी : बिल्डरांना नगरविकासचा दणका

नारायण जाधव

ठाणे : सिडको आणि पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात बांधकाम चालू असलेल्या प्रकल्पांत ज्या विकासकांनी विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम केले असेल, त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र द्यावे, असे नवे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने पनवेल महापालिकेला गुरुवारी दिले. या आदेशामुळे पनवेल आणि सिडको क्षेत्रातील शेकडो इमारतींचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. यापूर्वी नियमबाह्य बांधकाम परवानग्या देणाऱ्या अधिकाºयांवर कारवाईचे आदेश सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना शासनाने दिले होते.
अनेक बिल्डरांनी विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून, इमारती बांधलेल्या असतानाही सिडकोने २०१६ पासून त्यांना बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. प्राप्त तक्रारीनुसार सिडकोने बांधकाम परवानग्या या बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याचा अहवाल पुण्याच्या नगररचना संचालकांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याकडे सादर केला आहे. त्यानंतरही सिडकोने दोषी अधिकाºयांना पाठीशी घातले होते. त्यामुळे शासनाने कठोर भूमिका घेत परवानग्या देणाºया अधिकाºयांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे स्पष्ट आदेश ३ आॅगस्ट, २०१७ रोजी सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले होते, परंतु सिडकोने त्याची अंमलबजावणी न करता, जुन्या बांधकाम परवानग्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देणे सुरूच ठेवले.

२०१६ साली पनवेल महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर खारघर, करंजाडे, तळोजा, कामोठे, कळंबोली हा भाग पनवेल पालिकेत हस्तांतरित झाला. पनवेल पालिकेने सिडकोचीच ‘री’ ओढली. त्या वेळी प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन, पनवेल पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी १३ एप्रिल, २०१८ रोजी नगरविकास विभागाला पत्र देत सरकारच्या ३ आॅगस्ट, २०१७च्या आदेशाबाबत शासनाचा अभिप्राय मागवला. तेव्हापासून पनवेल पालिका क्षेत्रातील सिडको हस्तांतरित बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र देणे बंद केले. या पत्राचा विद्यमान आयुक्त गणेश देशमुखांनी पाठपुरावा केला. त्यानुसार, १५ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी नगरविकास विभागाने पनवेल पालिकेला हे आदेश दिले. चटईक्षेत्राची चोरी ही सिडको क्षेत्रातल्या उलवे, द्रोणागिरी येथेही झाली आहे. त्यामुळे सिडकोच्या भूमिकेकडे तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशात शासनाची वेगवेगळी प्राधिकरणे आहेत. प्रत्येकाची बांधकाम नियंत्रण नियमावली वेगळी आहे. त्यामुळे विकासकांचा गोंधळ उडतो. यामुळे एमएमआरडीए क्षेत्रासाठी शासनाने जी समान बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली आहे, तिची लवकर अंमलबजावणी करून काटेकोरपणे पालन केले, तर असे प्रकार होणार नाहीत.
- प्रकाश बाविस्कर, अध्यक्ष, क्रेडाई, एमसीएचआय, नवी मुंबई.