चौपदरीकरण: महामार्ग प्रकल्पग्रस्तांना मोबदल्याची प्रतीक्षा

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या दुसºया टप्प्याच्या कामाला जोराने सुरुवात झाली आहे. महाड आणि पोलादपूर तालुक्यात सुरू असलेल्या चौपदरीकरणाच्या कामासाठी प्रकल्पग्रस्तांना ५५० कोटींचे वाटप होणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून ३९१ कोटी रुपये महाड महसूल विभागाकडे मोबदला वाटपासाठी जमा होवून त्याचे वाटप ही झाले.

- सिकंदर अनवारे
दासगाव - मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या दुसºया टप्प्याच्या कामाला जोराने सुरुवात झाली आहे. महाड आणि पोलादपूर तालुक्यात सुरू असलेल्या चौपदरीकरणाच्या कामासाठी प्रकल्पग्रस्तांना ५५० कोटींचे वाटप होणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून ३९१ कोटी रुपये महाड महसूल विभागाकडे मोबदला वाटपासाठी जमा होवून त्याचे वाटप ही झाले. मात्र उर्वरित मोबदला वाटपासाठी १५९ कोटींची गरज आहे. सरकारकडून हा पैसा महाड महसूल विभागाच्या तिजोरीत कधी जमा होईल, याची चिंता महाड आणि पोलादपूर तालुक्यामधील उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना लागून राहिली आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुसºया टप्प्याचे काम तेजीत सुरु आहे. एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीने महाड आणि पोलादपूर तालुक्याचे चौपदरीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. महाड आणि पोलादपूर तालक्यातून मुंबई-गोवा महामार्गालगत असलेल्या अनेक गावांमधून मोठ्या संख्येने शेतकºयांच्या जमिनी चौपदरीकरणाच्या कामासाठी संपादित केल्या. त्याप्रमाणे त्या त्या गावांचा वाटपाचा मोबदला ही निश्चित करण्यात आला. मात्र या सर्व दोन तालुक्यातील गावांसाठी जी अपेक्षित रक्कम होती ती मात्र संपूर्ण महाड महसूल खात्याच्या खात्यात अद्यापही वर्ग करण्यात आलेली नाही. जो पैसा जमा झााला त्या पैशाच्या वाटपानंतर उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांसाठी आजही केंद्र सरकारकडून पैसा वाटपासाठी आलेला नाही. पैशासाठी वाटपाची प्रक्रिया गेल्या सहा महिन्यांपासून महाड महसूल विभागाकडून सुरू असून आलेला पैसा वाटप करून नवीन पैशाची वाट पाहत आहे. दोन्ही तालुक्यातील शिल्लक राहिलेल्या मोबदल्यासाठी प्रकल्पग्रस्त महाड प्रांत कार्यालयात पैसे आपल्या खात्यात आले का यासाठी वारंवार फेºया मारत आहेत. शासनाकडून जमिनी, बांधकाम चौपरीकरणासाठी ताब्यात घेतल्या. काम सुरू केले मग उर्वरित रकमेसाठी शासनाकडून उशीर का लावला जात आहे. पैशासाठी अपेक्षित असलेल्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. महाड आणि पोलादपूर दोन्ही तालुक्यात मिळून ६५०० प्रकल्पग्रस्तांचा ५५० कोटी रुपयांचा मोबदला वाटप असताना शासनाकडून महाड महसूल विभागाच्या तिजोरीत फक्त ३९१ कोटी रुपये जमा झाले. महाड महसूल विभागामार्फत या पैशांचे वाटपही झाले. उर्वरित १५९ कोटी रुपये हे कधी महाड महसूल विभागाच्या तिजोरीत जमा होतील, याची चिंता उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना आहे. ६५०० प्रकल्पग्रस्तांमधून ५६५० प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वाटप झाले तरी ८५० प्रकल्पग्रस्त आजही मोबदल्याची वाट पाहत आहेत. सरकारने सुरुवातीला पैसे वेळ न लावता जमा केले, परंतु दुसºया टप्प्याच्या पैशाला का उशीर लागत आहे. यावर प्रकल्पग्रस्तांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

२१ गावांमध्ये ६५०० प्रकल्पग्रस्त
च्महाड आणि पोलादपूर तालुक्यातील २१ गावांमधून राष्टÑीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी शेतकºयांच्या जमिनी आणि अनेक बांधकाम संपादित करण्यात आलेले एकू ण६५०० प्रकल्पग्रस्त आहेत. महाड तालुक्यातील वीर, दासगाव, वहूर, केंबुर्ली, गंधारपाले, महाड, चांभारखिंड, नडगाव, राजेवाडी, कांबळे, शिंदेकोंड आणि चांढवे अशी १२ गावे
आहेत.
च्तर पोलादपूर तालुक्याची पार्ले, लोहारे, पोलादपूर, चोळई, धामणदेवी, भोगाव, खुर्द, भोगाव बुद्रुक, कातळी आणि सडवली अशी ९ गावे दोन्ही तालुके मिळून २१ गावांचा समावेश आहे. महामार्गाच्या या गावांमधून चौपदरीकरणाच्या दुसºया टप्प्याच्या कामाला सुरुवात देखील झाली आहे. अद्याप या २१ गावांमधील सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना पैसा मिळालेला नाही.

३२ प्रकरणे न्यायालयात
च्भावकी आणि इतर वाद असलेली महाड आणि पोलादपूर दोन्ही तालुक्या मिळून ३२ प्रकरणे चौपदरीकरणाच्या कामामधली न्यायालयामध्ये दाखल आहेत. त्या प्रकल्पग्रस्तांचा पैसा महसूल विभागाच्या खात्यात जमा आहे. न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे तो पैसा त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असून ज्या गावची ३२ प्रकरणे न्यायालयात आहेत
च्त्यांच्या जमिनीमध्ये महामार्गाचे कोणतेच अडथळे येणार नाही. त्या ठिकाणी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरूच राहणार असल्याची माहिती प्रांताधिकारी तथा महामार्ग भूसंपादन अधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी दिली.
च्मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण होत असताना राष्टÑीय प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी, शेत अगर घर देणाºया ग्रामस्थांना रेडिरेकनर दराच्या चार पटीने मोबदला शासनाकडून देण्यात आला आहे. मोबदल्याची रक्कम अदा करत असताना संबंधित शेतकºयाकडून अगर जमीन मालकाकडून शासनाने समजपत्र लिहून घेतले आहे.
च्त्यानुसार चुकीच्या पद्धतीने अगर आपली मालमत्ता बाधित होत नसताना शासनाचा निधी घेणाºया मालमत्ताधारकाने तो निधी १० पटीमध्ये परत करावयाचा आहे. अशाच प्रकारे मालमत्ता बाधित होत नसताना निधी घेणारे दोन जण महाड आणि पोलादपूमध्ये आढळले आहेत. त्यांनी घेतलेली रक्कम परत करण्याच्या नोटिसा महाड प्रांताधिकारी तथा चौपदरीकरणाचे भूसंपादन अधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी दिली आहे.

सुरुवातीला आलेले ३९१ कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून उर्वरित रकमेचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आलेला असून लवकरच तोही पैसा घेवून वाटप करण्यात येईल.
- विठ्ठल इनामदार, प्रांताधिकारी, महाड