उलवेवासीयांचा सिडकोविरोधात एल्गार

ही दहशत मोडीत काढण्यासाठी सिडकोने परिसरातील अनधिकृत टपºया, गॅरेज, आठवडे बाजार यांच्यावर कायमस्वरूपी कारवाई करावी.

नवी मुंबई : सिडको विरोधात उलवेतील व्यावसायिकांनी सोमवारपासून बेमुदत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनात प्रकल्पग्रस्त महिलांसह रहिवासी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. सिडकोचे अधिकारी परप्रांतीय अनधिकृत फेरीवाल्यांना पाठीशी घालून इतर व्यावसायिकांवर कारवाया करून दुजाभाव करत असल्याचा उलवेवासीयांचा आरोप आहे.
नवी मुंबईच्या प्रस्तावित विमानतळामुळे महत्त्व प्राप्त झालेल्या उलवे परिसराचा अद्यापही अपेक्षित असा विकास सिडकोने केलेला नाही. सद्य:स्थितीला तिथल्या रहिवाशांना चांगले रस्ते, उद्यान, मैदाने यापासून वंचित राहावे लागत आहे. अशातच वाढत्या अनधिकृत फेरीवाल्यांनी अर्थपूर्ण राजकीय वरदहस्त मिळवून सुविधांचे भूखंड बळकवायला सुरुवात केली आहे. मात्र, यासंदर्भात अनेकदा तक्रार करूनही परिसरातील आठवडे बाजार बंद झालेले नाहीत. यामागे फेरीवाल्यांकडून सिडको अधिकाऱ्यांना होणारा लक्ष्मीस्पर्श कारणीभूत असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. हे हितसंबंध जोपासत सिडकोचे अधिकारी अनधिकृत फेरीवाल्यांना पाठीशी घालून स्थानिक सामान्य व्यावसायिकांना त्रास देत असल्याचाही आरोप होत आहे. सोमवारी २३ एप्रिलपासून बेमुदत धरणे आंदोलनाचे शस्त्र उपसले आहे. दूध व्यावसायिका वंदना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार आहे.

परप्रांतीय फेरीवाल्यांची दहशत

प्रकल्पग्रस्त वंदना पाटील यांच्या दुधाच्या व्यवसायावर सिडकोच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने काही दिवसांपूर्वी कारवाई केली. मात्र, त्याच वेळी परिसरातल्या अनधिकृत टपºया, गॅरेज यांच्यावर कारवाई न करता पथक निघून गेले. यावरून ठरावीक व्यावसायिकांचा नफा करून देण्यासाठी आपल्यावर कारवाई झाल्याचा पाटील यांचा आरोप आहे.
या प्रकारामुळे शहराबाहेरून येणाºया परप्रांतीय अनधिकृत फेरीवाल्यांना प्रोत्साहन मिळत असून, त्यांची गुंडगिरी वाढत चालली आहे. चार दिवसांपूर्वी डॉ. आरती धुमाळ यांनी आठवडे बाजाराची तक्रार केल्यामुळे फेरीवाला माफियांनी त्यांच्यावर हल्ला केला होता. अशा प्रकारांवरून रहिवाशांमध्ये फेरीवाल्यांची दहशत निर्माण झाली आहे.
ही दहशत मोडीत काढण्यासाठी सिडकोने परिसरातील अनधिकृत टपºया, गॅरेज, आठवडे बाजार यांच्यावर कायमस्वरूपी कारवाई करावी. तसेच फेरीवाल्यांसाठी अधिकृत जागा उपलब्ध करून त्यामध्ये स्थानिक, प्रकल्पग्रस्त व्यावसायिकांना प्राधान्य द्यावे, अशीही नागरिकांची मागणी आहे. त्याकरिता धरणे आंदोलन होत असून, परिसरातील अनधिकृत टपºया, गॅरेज हटेपर्यंत ते सुरूच राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.