पायाभूत सुविधांची जबाबदारी सिडकोचीच; हस्तांतरणासाठी त्रिसदस्यीय समिती होणार स्थापन

: पनवेल महानगर पालिका क्षेत्रातील सिडको नोडमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सिडकोचीच असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कचरा हस्तांतरणाच्या मुद्यावरून मागील दोन दिवसांपासून सिडको कार्यक्षेत्रात निर्माण झालेली परिस्थिती निवाळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

पनवेल : पनवेल महानगर पालिका क्षेत्रातील सिडको नोडमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सिडकोचीच असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कचरा हस्तांतरणाच्या मुद्यावरून मागील दोन दिवसांपासून सिडको कार्यक्षेत्रात निर्माण झालेली परिस्थिती निवाळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सिडकोने पनवेल महापालिका शहरातील कचरा उचलण्याची यंत्रणा महापालिकेकडे वर्ग केली आहे. त्यापोटी महापालिकेला ५३ कोटी रूपयांचे बिल पाठविले आहे. इतकेच नव्हे, तर गेल्या दोन दिवसांपासून महापालिका क्षेत्रातील कचरा उचलणे सिडकोने बंद केले आहे. दैनंदिन कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना महापालिका प्रशासनाची तारांबळ उडत आहे. याचा परिणाम म्हणून महापालिका क्षेत्रात दोन दिवसांपासून ठिकठिकाणी कचºयाचे ढीग साचल्याचे आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत पनवेलकरांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे.
सिडको कार्यक्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सिडकोचीच असल्याचे राज्य शासनाचे अवर सचिव अजित कवडे यांनी सिडकोला कळविले आहे. यासंदर्भात त्यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालकांना २२ मार्च रोजी एक पत्र पाठविले आहे. पायाभूत सुविधा पनवेल महानगर पालिकेला हस्तांतरण करणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया योग्य रितीने व्हावी, याकरिता सर्वसमावेशक धोरण आखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापण करण्याचे काम शासनस्तरावर सुरू आहे. या समितीत सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबई व पनवेल महापालिकांचे आयुक्त यांचा समावेश असणार आहे. यासंदर्भात ठोस निर्णय होईपर्यंत सिडको नोडसह महापालिका कार्यक्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, असे या पत्राद्वारे सूचित केले आहे.

महापालिका क्षेत्रातील सिडको नोडमधील साचलेल्या कचºयाच्या ढिगांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सध्या वातावरणात कमालीचा उकाडा आहे. यातच रस्त्यावर ठिकठिकाणी कचºयाचे ढीग साचल्याने याचा नागरी आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका लोकप्रतिनिधींना बसत असून नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
- डॉ. अरूण भगत,
आरोग्य सभापती,
पनवेल महापालिका