पनवेलच्या आयुक्तांवर मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास

महापालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्यावरील अविश्वास ठराव शासनाने निलंबित केला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी केलेले भ्रष्टाचारासह सर्व आरोप तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पनवेल : महापालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्यावरील अविश्वास ठराव शासनाने निलंबित केला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी केलेले भ्रष्टाचारासह सर्व आरोप तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे मनमानी कामकाज करणाºया सत्ताधाºयांना दणका बसला असून, सामान्य पनवेलकरांच्या लढ्याला यश प्राप्त झाले आहे.
पनवेल महापालिका आयुक्तांविरोधात सत्ताधारी भाजपाने २६ मार्चला अविश्वास ठराव दाखल केला होता. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्याच निवडणुकीमध्ये जनतेने भाजपाला पूर्ण बहुमत दिले. शहराच्या विकासासाठी विश्वास दाखविला. परंतु सत्ताधाºयांनी बहुमताच्या बळावर आयुक्तांविरोधात तथ्यहीन आरोप करून अविश्वास ठराव दाखल केला. सामाजिक संस्था, सामान्य पनवेलकर व शेतकरी कामगार पक्षाने आयुक्तांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली. परंतु भाजपाने मनमानी कायम ठेवून ५० विरूद्ध २२ अशा फरकाने अविश्वास ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावावर शासन काय निर्णय घेणार याकडे पनवेलकरांचे लक्ष लागले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जनतेची बाजू घेणार की पक्षाच्या आमदार, महापौरांचे ऐकणार याविषयी उत्सुकता होता. परंतु शासनाने व मुख्यमंत्र्यांनीही आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्यावर विश्वास दाखवून अविश्वास ठराव निलंबित केला आहे. सत्ताधाºयांनी केलेले सर्व आरोप निराधार असल्याचे नगर विकास विभागाने १२ एप्रिलच्या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. आयुक्तांना विकासकामांबाबत अनास्था आहे. प्रशासनावर अंकुश नाही. कर्तव्यात व जबाबदारीमध्ये कसूर केली जात आहे. भ्रष्टाचार करणे, हुकूमशाही पद्धतीने वागणे, लोकप्रतिनिधींबद्दल जनतेमध्ये हेतूपुरस्सर रोष निर्माण करणे तसेच आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आणल्याचा आक्षेप घेतला होता. शासनाने हे सर्व आरोप तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भ्रष्टाचार, प्रशासकीय शैथिल्य, महानगरपालिकेचे नुकसान व कर्तव्यात कसूर केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सुधाकर शिंदे यांनी स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना, पंतप्रधान आवास योजना, आॅनलाइन बिल्डिंग परवानगी, प्लास्टिकबंदी, शिक्षण विभागातील शाळांमधील शिक्षकांची बायोमेट्रिक हजेरी, अतिक्रमण विरोधी मोहीम, पायाभूत सुविधा, नागरी सुविधांकरिता केलेली कामे, स्थानिक संस्था कर, मालमत्ता, पाणी बिल वसुली यासाठी उल्लेखनीय काम केले असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. पनवेल महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला ठराव निलंबित केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
>लोकहिताविरुद्ध प्रस्ताव
सत्ताधाºयांनी मनमानीपणे दाखल केलेला अविश्वास ठराव लोकहिताविरुद्ध असल्याचा निर्वाळा नगररचना विभागाने दिला आहे. अविश्वास ठरावाची अंमलबजावणी केल्यास नागरिकांना पुरविण्यात येणाºया पायाभूत सुविधा व नागरी सेवा यामध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
सामाजिक संस्थांची भूमिका महत्त्वाची
सत्ताधारी भाजपाने आयुक्तांविरोधी भूमिका घेतल्यानंतर शहरातील सामाजिक संस्थांनी आयुक्तांच्या समर्थनार्थ विश्वासदर्शक ठरावाची संकल्पना राबविली. शहरामध्ये जनजागृती करून सत्ताधाºयांच्या मनमानीला आव्हान दिले होते. सामाजिक कार्यकर्ते अरुण भिसे, कांती कडू यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी चळवळ उभी केली होती. या लढ्याला अखेर यश प्राप्त झाले आहे.
>३० दिवसांची मुदत
भाजपाने दाखल केलेला अविश्वास ठराव निलंबित केल्यानंतर सत्ताधाºयांना या विषयी त्यांचे काही म्हणणे असेल तर ते सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत सत्ताधारी नक्की काय भूमिका मांडणार याकडे पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.
>सत्ताधारी नॉटरिचेबल
आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव शासनाने निलंबित केल्यामुळे यासंदर्भात महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांच्याशी संपर्कसाधला असता त्यांचा फोन बंद होता. सभागृह परेश ठाकूर यांच्याशी देखील संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
हा सर्वसामान्यांचा विजय आहे. स्वत:च्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी आयुक्तांविरोधात अविश्वास दाखवणाºया सत्ताधारी भाजपाला ही एक मोठी चपराक आहे. शेकापचा आयुक्तांच्या बदलीला विरोध होता. शासनाने देखील आमच्या बाजूने कौल दिल्याने पनवेलच्या विकासाला गती प्राप्त होणार आहे .
- प्रीतम म्हात्रे,
विरोधी पक्षनेते,
पनवेल महापालिका