सुधारित अर्थसंकल्पावर टीकेची झोड; पनवेल महापालिकेच्या महासभेत अंतिम मंजुरी

पनवेल महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला सुमारे १२०० कोटींचा अर्थसंकल्प निधीअभावी ४३८ कोटींवर करण्यात आला आहे. नगरसेवकांसाठी असलेल्या निधीत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आल्याने नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पनवेल : पनवेल महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला सुमारे १२०० कोटींचा अर्थसंकल्प निधीअभावी ४३८ कोटींवर करण्यात आला आहे. नगरसेवकांसाठी असलेल्या निधीत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आल्याने नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पाच्या अंतिम मंजुरीसाठी शहरातील वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्थायी समिती सभापती अमर पाटील यांनी हा अर्थसंकल्प सभागृहासमोर मांडला.
पीठासन अधिकारी महापौर डॉ. कविता चौतमोल, उपमहापौर चारुशीला घरत व प्रभारी आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्या उपस्थितीत विशेष सभेचे कामकाज जवळपास अर्धा तास उशिराने सुरू झाले. अर्थसंकल्पात नगरसेवकांकरिता केवळ पाच लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याने नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. सिडको नोडमधील नगरसेवकांना हा निधी सिडको विभागात वापरता येणार आहे की नाही? यासंदर्भात सभागृहात चर्चा करण्यात आली. नगरसेवक बबन मुकादम यांनी विकासकामे होत नसल्याने मतदारांचा रोष पत्करावा लागत असल्याचे मत व्यक्त केले. नगरसेवकांना सिडको नोडमध्येही हा निधी वापरता आला पाहिजे, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. या वेळी प्रभारी आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी उत्तर देताना सांगितले की, नगरसेवकांनी हा निधी स्वच्छतेसाठी वापरणे गरजेचे आहे. याकरिता पालिका स्वच्छ प्रभाग ही स्पर्धा भरवणार आहे. स्पर्धेत प्रथम येणाºया प्रभागाला सन्मानित करण्यात येणार असल्याचे लेंगरेकर यांनी सांगितले. शेकाप नगरसेवक डॉ. सुरेखा मोहोकर यांनीही अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांना आहार पुरविण्याकरिता केवळ एक लाखाची तरतूद असून सकस आहार पुरवण्यासाठी ही रक्कम वाढविण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
प्रशासनाने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात ८०० कोटी वजा झाल्याने शासनाकडून निधी आणण्यास प्रशासन कुचकामी ठरत असल्याची टीका भाजपा आरपीआय गटाचे नगरसेवक जगदीश गायकवाड यांनी केली. भाजपा नगरसेवक मुकीत काझी यांनी १२०० कोटींचा निधी ४०० कोटींवर येतोच कसा, यासंदर्भात सखोल चौकशीची मागणी सभागृहात केली. नगरसेवक प्रकाश बिनेदार यांनी पंचायत समितीकडे महापालिकेचा २१ कोटी ४५ लाख रुपये निधी बाकी आहे. हा निधी पंचायत समितीकडून जिल्हा परिषदेला वर्गही करण्यात आलेला आहे. त्याचा वापर जिल्हा परिषदेने सुरू केला असून हा निधी कधी महापालिकेकडे वर्ग होईल, असा प्रश्न प्रभारी आयुक्तांसमोर मांडला.

शेकडो कोटींचा निधी वाया
राज्य शासनाचे विविध अनुदान, तसेच विविध महामंडळांकडून येणारा निधी मिळाला नसल्याने १२०० कोटींचा अर्थसंकल्प ४०० कोटींवर आणावा लागला आहे. यामध्ये पालिकेला एलबीटीच्या रूपाने ५० कोटी मिळणार होते ते केवळ २० कोटी या अर्थसंकल्पात पकडण्यात आले आहेत.
एमआरडीएमार्फत मिळणारे ६० कोटी ८० लाखापर्यंत पकडण्यात आले आहेत. शहरी विभाग नागरी दलित वस्ती सुधारणा १० कोटींवरून १ लाखापर्यंत मिळाल्याने अशाच प्रकारे इतर माध्यमातून येणारा निधी मिळाला नसल्याने सुधारित अर्थसंकल्प १२०० कोटींवरून थेट ४०० कोटींवर येऊन ठेपला.

निधी नाही तरी विविध वास्तू उभारण्याची मागणी
पनवेल महापालिकेचा फुगीर अर्थसंकल्प १२०० कोटींवरून थेट ४०० कोटींवर आल्याने विकासकामांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. विकासकामांकरिता पुरेसा निधी नसताना देखील नगरसेवकांनी विविध वास्तू उभारण्याची मागणी विशेष सभेत करण्यात येत होती.

सुरु वातीला प्रशासनाने मांडलेला अर्थसंकल्प हा अंदाजित स्वरूपातील होता. एलबीटीसह विविध कराचा समावेश करण्यात आल्याने ती आकडेवारी फुगीर होती. मात्र, सुधारित अर्थसंकल्प केवळ महिनाभरासाठी असणार आहे. विविध विकासकामे या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीनुसार पूर्ण होतील अशी आशा आहे. फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा नव्याने अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याने सर्व बाबीचा त्यामध्ये समावेश केला जाणार आहे
- डॉ. कविता चौतमोल,
महापौर, पनवेल महानगरपालिका

सध्या पालिकेमार्फत कोणतीही विकासकामे करण्यात आलेली नाहीत. सुधारित अर्थसंकल्पातील निधीचा जास्तीत जास्त वापर ग्रामीण भागातील विकास कामाकरिता करणार आहोत. सिडको नोड हस्तांतरित झाल्यानंतर शहरी भागाचा विकास झपाट्याने करता येईल.
- परेश ठाकूर,
सभागृहनेते, पनवेल महानगरपालिका

नगरसेवकांचा निधी पहिल्या महासभेला २५ लाख होता. तो निधी आता ५ लाख इतकाच करण्यात आला आहे. महापालिकेला सरकारकडून येणाºया निधीचा योग्य पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे. याकरिता योग्य धोरण ठरविणे गरजेचे आहे.
- प्रीतम म्हात्रे, विरोधी पक्षनेते