विमानतळबाधित मच्छीमारांनाही हवा मोबदला

सिडको प्रशासनाची वाढली डोकेदुखी; कोळी बांधव आक्रमक; ‘त्या’ गावांच्या स्थलांतराच्या मार्गात नवा पेच

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाने वेग घेतला आहे. प्रकल्पपूर्व कामांचा धडाका सुरू आहे. विमानतळाच्या मार्गात प्रमुख अडथळा ठरणाऱ्या उलवे टेकडीच्या उत्खननाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सध्या गावांच्या स्थलांतराचा प्रश्न काही प्रमाणात शिल्लक आहे. या प्रश्नांवर तोडगा निघण्यापूर्वीच मोबदल्याच्या मागणीसाठी आता या क्षेत्रातील मच्छीमारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे सिडकोची डोकेदुखी वाढली असून, त्याचा फटका आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

देशातील पहिले ग्रीन फिल्ड विमानतळ म्हणून नवी मुंबई विमानतळाची उभारणी करण्यात येणार आहे. जवळपास २,२२६ हेक्टर जागेवर हे विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. तर वैमानिक क्षेत्राची जागा ११६० हेक्टर इतकी असणार आहे. यापैकी सिडकोच्या ताब्यात १५७२ हेक्टर जागा आहे. तर उर्वरित ६७२ हेक्टर जागा संपादित करायची आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाला २७ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. या विमानतळाची १० दशलक्ष प्रवासी वाहतुकीची क्षमता असून पहिल्या टप्प्याचे काम डिसेंबर २०१९ सालापर्यंत पूर्ण करण्याचा सिडकोचा मानस आहे. त्या दृष्टीने कामाला गती दिली आहे.

विमानतळ प्रकल्पासाठी ६७१ हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. त्यासाठी दहा गावे विस्थापित होणार आहेत. या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी सिडकोच्या वतीने आकर्षक पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. जमिनीचा भूसंपादन मोबदला म्हणून एकूण २२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात आले आहेत. तर स्थलांतरित होणाºया दहा गावांना त्यांच्या मूळ जमिनीच्या तिप्पट जागेसह बांधकाम खर्च व इतर सुविधा दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे समाजमंदिरे, शाळा, खेळाची मैदाने आदीसाठी भूखंड देण्यात आले आहेत. विमानतळ निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने या गावांचे स्थलांतर होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सहा गावांतील ९५ टक्के ग्रामस्थांनी स्थलांतर केले आहे; परंतु उर्वरित चार गावांतील ग्रामस्थांनी स्थलांतराला विरोध दर्शविला आहे. त्यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सिडकोस्तरावर सुरू आहेत. हा प्रश्न सुटण्याअगोदरच परिसरातील मच्छीमारांनी मागण्यांचा रेटा मागे लावला आहे, त्यामुळे सिडकोसमोर नवीन पेच निर्माण झाला आहे.

स्थलांतरित होणाºया दहा गावांतील बहुतांशी ग्रामस्थांचा मच्छीमारी हा पारंपरिक व्यवसाय आहे; परंतु विमानतळ प्रकल्पामुळे हा व्यवसाय संपुष्टात येणार आहे. ही गावेच स्थलांतरित होणार असल्याने मच्छीमारीही कायमस्वरूपी बुडित निघणार आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील पारंपरिक मच्छीमारांनाही पुनर्वसनाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी कोळी समाज नवतरुण मच्छीमार संघटनेने सिडकोकडे लावून धरली आहे. विशेष म्हणजे, या मागणीसाठी संघटनेचा मागील दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. पशुधन, दुग्ध व मत्स्य विकास मंत्री महादेव जानकर यांच्याबरोबर या संदर्भात अनेक बैठकाही झाल्या; परंतु तोडगा काहीच निघाला नाही. त्यामुळे येथील कोळी बांधव हवालदिल झाले आहेत. आपल्या मागण्यासाठी आता कोळी बांधवांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सिडकोसमोर नवीन आव्हान उभे आहे.

सिडको अध्यक्षांना साकडे
स्थलांतर होणाºया दहा गावांपैकी उलवे, वाघिवली, कोंबडभुजे व गणेशपुरी या चार गावांतील ९0 टक्के ग्रामस्थांचा व्यवसाय मच्छीमारी हाच आहे; परंतु विमानतळ प्रकल्पामुळे हा व्यवसाय बुडित निघणार आहे. शिवडी-सीलिंक उभारताना एमएमआरडीएने प्रस्थापित होणाºया कोळी बांधवांना नुकसानभरपाई दिली आहे. किमान त्या धर्तीवर आम्हालाही नुकसानभरपाई मिळावी, अशी या परिसरातील कोळी बांधवांची मागणी आहे. या मागणीसाठी आता संघटनेने सिडकोचे अध्यक्ष तथा पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांना साकडे घातले आहे. पुढील आठ दिवसांत एक बैठक बोलावून त्या संदर्भात सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन ठाकूर यांनी दिले आहे.

मच्छीमारी हा पारंपरिक व्यवसाय बुडित निघणार आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही; परंतु आम्हालाही न्याय मिळाला पाहिजे. आमचे अनेक तरुण सुशिक्षित आहेत. नुकसानभरपाईबरोबच त्यांच्या नोकरीचाही विचार सिडकोने करावा.
- राहुल कोळी,
अध्यक्ष,
कोळी समाज नवतरुण मच्छीमार संघटना