नवी मुंबई पालिका उतरविणार ५०० कोटींच्या वास्तूंचा विमा

नवी मुंबई महापालिकेने आता आपल्या ग्रीन बिल्डिंग म्हणून देशभरात ख्याती प्राप्त केलेल्या बेलापूर येथील मुख्यालयासह वाशी येथील विष्णुदास नाट्यगृह आणि ऐरोली येथील भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या सुरक्षिततेसाठी विमा उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- नारायण जाधव
ठाणे : नवी मुंबई महापालिकेने आता आपल्या ग्रीन बिल्डिंग म्हणून देशभरात ख्याती प्राप्त केलेल्या बेलापूर येथील मुख्यालयासह वाशी येथील विष्णुदास नाट्यगृह आणि ऐरोली येथील भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या सुरक्षिततेसाठी विमा उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या तिन्ही वास्तूंची किंमत जागेसह ४५० ते ५०० कोटींवर आहे. यासाठी इच्छुक कंपन्यांकडून त्या कमीतकमी हप्त्यात जास्तीतजास्त किती नुकसानभरपाई देतात, यासाठी देकार मागवले आहेत.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात या तिन्ही वास्तू त्यांच्या स्थापत्य आणि वास्तुसंरचनेमुळे आकर्षण ठरल्या आहेत. वर्षभरातून हजारो नागरिक त्यांना भेटी देतात, यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांच्या आदेशानुसार प्रशासनाने त्यांचा विमा उतरवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे महापालिकेचे मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त दादासाहेब चाबुकस्वार यांनी लोकमतला सांगितले.
संभाव्य अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई मिळून त्यातून झालेले नुकसान भरून काढणे, हाच उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने अर्थसंकल्पात केलेल्या एक कोटीच्या तरतुदीतून या विम्याचा हप्ता भरला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या गोष्टींचा काढणार विमा
इच्छुक विमा कंपन्यांकडून महापालिकेने चार धोक्यांचा विचार करून प्रस्ताव मागवले आहेत. यात पहिला धोका म्हणजे आग, स्फोट, वादळ, पूर, भूकंप या नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश आहे. दुसऱ्या धोक्यात सध्याच्या जगभरातील दहशतवादी हल्ले पाहता बॉम्बस्फोटांचा धोका लक्षात घेऊन प्रस्ताव मागवला आहे. कारण, यापूर्वी विष्णुदास भावे नाट्यगृहात हिंदुत्ववादी संघटनांनी एकदा स्फोट घडवला आहे.
तिसरा धोका गॅसपाइपलाइनचा स्फोट, लिकेजसह शॉर्टसर्किटमुळे लागणाºया आगीचा आहे, तर चौथा धोका म्हणून प्रशासनाने दहशतवादी संघटना किंवा अपघात म्हणून वाहन किंवा विमानाची टक्कर या वास्तूंना बसल्यास होणाºया नुकसानीची भरपाई म्हणून विमा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी विमा कंपन्यांना प्राधान्य
विम्यासाठी सरकारी कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मात्र, जास्तीतजास्त नुकसानभरपाई द्यायला हवी, तसेच यात एजंटला थारा नसणार आहे.