'नवीन सरकार स्थापन होताच देशातील तेलबिया उत्पादकांचे प्रश्न सोडवणार'

परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी अतुल चतुर्वेदी तर प्रमुख पाहुणे म्हणून गोदरेज कंपनीचे प्रमुख एन बी गोदरेज, केंद्र सरकारचे माजी कृषी सचिव सिराज हुसेन, आयुक्त डॉ.एस. के. मल्होत्रा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जयपुर : आगामी काही दिवसांत देशात नवीन सरकार स्थापन होणार आहे. देशात उत्पादित होणाऱ्या तेलबियांच्या प्रश्नांत लक्ष घालून हे प्रश्न सोडवून घेऊ. या सरकारकडून शेतकरी आणि शेती संबंधातील प्रश्न सोडवून घेण्याची जबाबदारी माझी आहे, असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिले. द सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने राजस्थानातील जयपूर येथे आयोजित मोहरी परिषदेत पाशा पटेल बोलत होते. 

परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी अतुल चतुर्वेदी तर प्रमुख पाहुणे म्हणून गोदरेज कंपनीचे प्रमुख एन बी गोदरेज, केंद्र सरकारचे माजी कृषी सचिव सिराज हुसेन, आयुक्त डॉ.एस. के. मल्होत्रा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या परिषदेत मार्गदर्शन करताना पाशा पटेल म्हणाले की, आपण ७० टक्के खाद्य तेल आयात करतो. राजस्थानात मोहरी हे मुख्य पीक आहे. या पिकासाठी ४२०० रुपये हमीभाव निश्चित करण्यात आलेला असला तरी बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना ३२०० रुपये दर मिळतो. एक क्विंटल सोयाबीनमध्ये १८ किलो तेल मिळते. मोहरीमध्ये हेच प्रमाण ४० किलो आहे. सोयाबीनमध्ये तेलाचे प्रमाण कमी असतानाही योग्य भाव मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क वाढवले. सोयाबीन पेंड निर्यात करण्यासाठी दहा टक्के अनुदान दिले. त्यामुळे बाजारपेठेत सोयाबीनला ३७०० ते ३८०० रुपये भाव मिळाला. तो हमीभावापेक्षा ३०० ते ४०० रुपये अधिक आहे. राजस्थानात असा प्रयत्न झाला असता तर हमीभावा एवढाच दर मोहरीलाही मिळाला असता. परदेशातून आयात होणाऱ्या मोहरीच्या तेलावर आयात शुल्क लावण्याची गरज आहे. मोहरीची पेंड निर्यात करण्यासाठी अनुदान मिळाले पाहिजे. हे झाले तर भावांतर योजनेत मोहरी खरेदी करण्याची वेळ येणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. 
पाशा पटेल यांनी सांगितले की, आपल्या देशात मोहरीचे ८५ लाख टन उत्पादन होते. सोयाबीनचे उत्पादन १०० लाख टन  तर कापसाचे उत्पादन १२५ लाख टन एवढे होते. सोयाबीन पेक्षा कापसाचे उत्पादन अधिक तर मोहरीचे उत्पादन कमी आहे. या सर्व पिकांना समान न्याय मिळाला तरच देशातील शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे. भावांतरासाठी सरकारला खर्च करावा लागणार नाही, असेही ते म्हणाले. शेतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपल्या हातात केवळ बारा वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यापुढे ते प्रश्न सोडवणे कोणाच्याही हातात राहणार नाही. त्यामुळे गोदरेज व अदानी यासारख्या मोठ्या कंपन्यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. शेती वाचवायची असेल तर पर्यावरण रक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वृक्षारोपण केले पाहिजे असेही पाशा पटेल म्हणाले.
दरम्यान, उपस्थित मान्यवरांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. या परिषदेस विजय दाता, डॉ.बी.व्ही. मेहता, मुंबईचे संदीप बजोरिया यांच्यासह देशातील नामांकित उद्योगपती, नियोजन मंडळ व उद्योगाशी संबंधित मान्यवर, राजस्थानातील विविध भागातील शेतकरी उपस्थित होते.