खासगी नोकरदार वर्गाला मोदी सरकार देणार झटका?

खासगी कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार झटका देण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली- खासगी कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार झटका देण्याची शक्यता आहे. जीएसटी काऊंन्सिलच्या पुढील बैठकीत याबद्दलचा निर्णय होऊ शकतो. इंडिया टुडेच्या रिपोर्ट अनुसार, सरकार 'अप्रत्यक्ष कमाई'ला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करत आहे. यासाठी आवश्यक त्या नियमांमध्ये बदल आणि प्रस्तावाला पुढील जीएसटी काऊंन्सिलच्या बैठकीत हिरवा झेंडा मिळू शकतो. ‘अप्रत्‍यक्ष कमाई’ जीएसटीच्या कक्षेत आली तर खासगी कंपन्यांमध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांना रिम्बर्समेंटच्या स्वरूपात पगाराचा मोठा हिस्सा मिळतो त्यावर टॅक्स भरावा लागणार आहे.

रिम्बर्समेंट जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार अथॉरिटी ऑफ अॅडव्हान्स रुलिंगने (एएआर)च्या कॅन्टिन शुल्कावर केला आहे. एएआरच्या म्हणण्यानुसार कर्मचाऱ्याकडून घेतलेलं कॅन्टिन शुल्क जीएसटीच्या कक्षेत येतं. या निर्णयामुळे प्रभावित होऊन करदाता कर वाचविण्यासाठी कॅन्टिन सेवा शुल्क घेण्याचं टाळू शकतो. ज्यामुळे वेतन पॅकेजवर प्रभाव पडेल. 

‘इंडिया टुडे’ने सनदी लेखापाल मनिंद्र तिवारी यांच्या हवाल्याने म्हटलं की, एएआरचे निर्णय जीएसटी काऊन्सिलला सक्तीचं नाहीत. दोन्ही संस्था एकमेकांपासून वेगळ्या आहेत. एएआर अर्थ मंत्रालयातंर्गत काम करते तर याचे बहुतांश काम हे प्राप्तिकर विभागाशी निगडीत आहे. तर जीएसटीवर एक वेगळीच जीएसटी काऊन्सिल काम करते. तरीही जीएसटी काऊन्सिल नियमात बदल करत एएआरद्वारा करण्यात आलेल्या निर्णयांवर विचार करू शकतं.

या प्रस्तावावर नियम बनवण्याचा अर्थ असा होईल की, घर भाडं, टेलिफोन बिल, अतिरिक्त हेल्थ इन्श्युरन्स, हेल्थ चेकअप्स, जिम,मनोरंजन अशा विविध खर्चावर जीएसटी लागू शकतो. हा नियम लागू झाल्याचं कॉर्पोरेट कंपन्या अतिरिक्त जीएसटीचा खर्च कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यासाठी त्यांच्या वेतनात बदल करु शकतो.