'तो' फोन कॉल...अन् मोदींनी स्वराज यांना मंत्रिमंडळातून वगळलं!

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि मोदींच्या नेतृत्वात एनडीएनं 353 जागा जिंकल्या.

नवी दिल्ली-  लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि मोदींच्या नेतृत्वात एनडीएनं 353 जागा जिंकल्या. एकट्या भाजपानं बहुमताचा आकडा पार करत 303 जागांवर कब्जा मिळवला. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून दुसऱ्यांदा शपथ घेतली. शपथविधी पार पडल्यानंतर लगेचच शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खात्यांचे वाटप केले. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा देशाचे नवे गृहमंत्री झाले. तर नितीन गडकरींकडे रस्ते आणि वाहतूक मंत्रिपदच कायम ठेवण्यात आले. मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात राजनाथ सिंह यांच्याकडे संरक्षण मंत्रिपद सोपवण्यात आले असून, निर्मला सीतारामण अर्थखात्याची धुरा सांभाळत आहे. तर पीयूष गोयल यांच्याकडे रेल्वे खातं कायम आहे.

या नव्या मंत्रिमंडळात अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांना स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे साहजिकच तो चर्चेचा विषय ठरला. पण सुषमा स्वराज यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात न घेण्यामागे दोन प्रमुख कारणं समोर आली आहेत. काही दिवसांपूर्वी सुषमा स्वराज यांनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय जाहीर करून टाकला होता. हा निर्णय सुषमा स्वराज यांनी कोणालाही न विचारता घेतल्याची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे त्यांच्या तब्येतीचंही कारण पुढे केलं जात आहे. निवडणुकीच्या काळात कार्यकर्त्यांसह इतर नेते 75 दिवस उन्हातान्हातून प्रचार करत होते. सुषमा स्वराज जाहीर सभेत सहभागी झाल्या नव्हत्या. त्यांनी बंद दाराआड - एसीमध्ये दोन बैठका घेतल्या होत्या. प्रकृतीच्या कारणास्तव त्या प्रचारापासून दूर राहिल्यानं नेतृत्वाला आक्षेपही नव्हता. परंतु, एका फोन कॉलने पक्षनेतृत्वाच्या मनात थोडी चलबिचल झाली. एखाद्या ज्येष्ठ मंत्र्याने भाजपा मुख्यालयात पत्रकार परिषद घ्यावी, असं नेत्यांना वाटत होतं. परंतु, दिल्लीत कुणीच उपलब्ध नव्हतं. त्यामुळे सुषमा स्वराज यांना फोन करण्यात आला. परंतु, तब्बल ७२ तास त्यांच्याकडून या फोनला काहीच उत्तर दिलं गेलं नाही. तेही तब्येतीच्या कारणास्तवच. अशावेळी, त्यांच्यावर मंत्रिपदाची जबाबदारी न सोपवणंच श्रेयस्कर असल्याचं मोदी-शहांनी ठरवलं आणि त्यांना मोदी 2.0 तून बाहेर ठेवण्यात आलं. 

दुसरीकडे, अरुण जेटलींसारख्या अनुभवी आणि जाणकार नेत्याला मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी मोदी स्वतः शेवटपर्यंत प्रयत्नशील होते. त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शपथ घेतली तर चालू शकेल का, याबाबत कायदेशीर सल्लाही घेण्यात आला होता. परंतु, 'तत्त्वनिष्ठ नेते' म्हणून ओळखले जाणाऱ्या अरुण जेटलींना सरकारी बंगला आणि गाडीचा मोह नव्हता. त्यांनी अत्यंत प्रांजळपणे नकार दिला. इतकंच नव्हे तर, जेटलींनी सरकारी बंगलाही रिकामा केला. आता ते त्यांच्या खासगी घरात राहत असून उपचार घेत आहेत.

(नाविका कुमार यांच्या टाइम्स नाऊवरील लेखावरून...)