प्रक्षोभक भाषणानंतर योगींवर कारवाई का नाही?; सर्वोच्च न्यायालयाचा उ. प्रदेश सरकारला सवाल

योगी आदित्यनाथ यांची सर्वोच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी

नवी दिल्ली : गोरखपूरमध्ये २००७ साली प्रक्षोभक व धार्मिक विद्वेष निर्माण करणारे भाषण केल्याबल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. या प्रकरणी त्यांच्यावर खटला का चालवू नये, असा न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला केला आहे.

हे भाषण केले, तेव्हा योगी आदित्यनाथ लोकसभा सदस्य होते. त्यांनी मोहर्रमच्या काळात प्रक्षोभक व धार्मिक भावना भडकावणारे भाषण केले होते. त्यानंतर मोहर्रमच्या मिरवणुकीमध्ये गोरखपूरमध्ये हिंदू व मुस्लिम दंगल झाली ज्यात एक तरुण मारला गेला. त्यानंतर आदित्यनाथ यांना अटकही करण्यात आली होती. त्यांच्या अटकेनंतर योगी आदित्यनाथ यांनी स्थापन केलेल्या हिंदू वाहिनी या संघटनेने हिंसक आंदोलन केले होते. या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान केले होते. रेल्वेची एक बोगी व अनेक बसेसना आगीही लावल्या होत्या. आझमगड व कुशीनगर जिल्ह्यांत तर पोलिसांना लाठीमार करावा लागला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेले पण उत्तर प्रदेश सरकारने याप्रकरणी योगी आदित्यनाथ यांच्यावर कारवाईस परवानगी दिली नाही. त्यांच्या भाषणाच्या ध्वनिफितीत छेडछाडीचे कारण राज्य सरकारने तेव्हा पुढे केले होते. याबाबत करण्यात आलेल्या याचिकांमुळे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले आहे.

सरकार, मुख्यमंत्री अडचणीत
ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अमान्य केल्याने याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणात आपली भूमिका मांडावी, असे निर्देश दिले आहेत. या प्रकारामुळे योगी आदित्यनाथ व उत्तर प्रदेश सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.