सीबीआय संचालकांना हटवण्याची घाई का केली?

सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात जर सुंदोपसुंदी जुलैपासून सुरू होती तर वर्मा यांचे अधिकार काढून त्यांना अचानक रजेवर पाठवण्याची कारवाई आततायीपणाची वाटावी अशा घाईने का केली?

नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात जर सुंदोपसुंदी जुलैपासून सुरू होती तर वर्मा यांचे अधिकार काढून त्यांना अचानक रजेवर पाठवण्याची कारवाई आततायीपणाची वाटावी अशा घाईने का केली? वर्मा यांची संचालक म्हणून निवड करणाऱ्या समितीपुढे नेण्यास काय हरकत होती, असे प्रश्न करून, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले.
या दोन अधिकाºयांत इतका काळ वाद सुरू असताना केंद्र सरकार व केंद्रीय दक्षता आयोग काय करीत होता, असा सवाल करीत सीबीआयसारखी महत्त्वाची संस्था मोडीत निघण्यापर्यंत तुम्ही थांबू शकत नाही, असेही सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केंद्र सरकारच्या वकिलांना सुनावले. सुनावणीनंतर आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे वर्मा यांच्याखेरीज ‘कॉमन कॉज’ ही स्वयंसेवी संस्था व लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केलेल्या याचिकांवरही दोन दिवस सुनावणी झाली. केंद्रीय दक्षता आयोगाला सीबीआयवर पर्यवेक्षणाचे अधिकार असले तरी संचालकांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस करणेही येते का, असा त्यांचा सवाल होता. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ व दक्षता आयोगातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कारवाईचे समर्थन केले. ‘सीबीआय’वरील लोकांचा विश्वास अबाधित राहावा आणि या तपासी संस्थेच्या अब्रूचे धिंडवडे निघू नयेत यासाठी ही कारवाई गरजेची होती, असे त्यांचे म्हणणे होते. निवड समितीला संचालकपदासाठी नावांची शिफारस करण्याचा अधिकार असला तरी शेवटी नेमणूक करणे वा न करणे हा अधिकार सरकारचाच आहे, असे मत त्यांनी मांडले. एखादा आयपीएस अधिकारी सीबीआयचा संचालक झाला तरी अ. भा. सेवांच्या नियमांतून तो बाहेर जात नाही, हेही त्यांनी लक्षात आणून दिले.
अ‍ॅटर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरलना नेमके प्रश्न विचारून अनेक मुद्द्यांचा खुलासा करून घेताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी प्रश्न विचारले, ते धारेवरच धरणारे होते.
>काय होता याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
याचिकर्त्यांच्या वतीने फली नरिमन, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे आणि डॉ. राजीव धवन या ज्येष्ठ वकिलांनी वर्मा यांच्याविरुद्ध अचानक मध्यरात्री केली गेलेली कारवाई कशी बेकायदा आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ‘सीबीआय’ संचालकाची निवड करण्यासाठी जी समिती असते तिला पूर्णपणे बाजूला ठेवून, अशी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता