हक्कभंगाची नोटीस म्हणजे काय, खासदारांना कोणते विशेषाधिकार असतात?

विशेषाधिकार भंग म्हणजे काय, त्याची प्रक्रिया कशी असते येथे जाणून घ्या!

ठळक मुद्देसंसद व तिच्या सदस्यांसाठी विशेषाधिकार भंग प्रकरणांची तपासणी करणारी एक समिती असते. लोकसभेत सध्या 15 सदस्यांची विशेषाधिकार समिती आहे.

नवी दिल्ली-  संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे गदारोळामुळे गाजले तर आता पावसाळी अधिवेशन हे हक्कभंगाच्या नोटिसमूळे गाजेल अशी चिन्हे आहेत. 20 जुलै रोजी लोकसभेमध्ये अविश्वास दर्शक ठरावावर बोलताना राहुल गांधी यांनी राफेल विमानखरेदीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात केलेल्या थेट आरोपांमुळे भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली आहे. भाजपाचे खासदार अनुराग ठाकूर, प्रल्हाद जोशी, दुष्यंत सिंह आणि निशिकांत दुबे यांनी ही नोटीस दिली आहे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री सीतारामन यांच्याविरोधात काँग्रेसने नोटीस दिली आहे.

विशेषाधिकार म्हणजे काय? आणि विशेषाधिकार भंग म्हणजे काय?
आमदार (घटकराज्यांतील विधानसभा, विधानपरिषदांचे सदस्य) आणि संसदेचे सदस्य (खासदार) हे लोकांचे प्रतिनिधी असतात. त्यांना कोणत्याही अडथळ्यांविना काम करता यावे यासाठी काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 105 व कलम 194 नुसार विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. कलम 105 लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांसाठी आहे तर 194 विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्यांसाठी आहे.

सभागृहातील सदस्यांना कोणत्या प्रकारचे विशेषाधिकार मिळतात?
1) अटकेपासून संरक्षण- दिवाणी खटल्यांबाबतीत सभागृहातील कोणत्याही सदस्याला सभागृहाचे कामकाज सुरु होण्यापूर्वी 40 दिवस किंवा कामकाज संपल्यावर 40 दिवस अटक करता येत नाही. तसेच संबंधित सदस्य सभागृहातील कोणत्याही समितीचा सदस्य असेल तर समितीच्या बैठकी आधी व नंतर 40 दिवस त्याला अटक करता येत नाही. मात्र ही सूट केवळ दिवाणी प्रकरणांबाबतीत आहे, फौजदारी प्रकरणात ही सूट नाही. अशा बाबतीत एखाद्या सदस्याला अटक करायची झाल्यास अटकेआधी सभापतींना त्याची माहिती द्यावी लागते. तसेच सदस्याला सभागृहात अटक करता येत नाही.

2) साक्षीदार होण्यापासून सूटका- सभागृहाचे कामकाज सुरु असताना सभापतींच्या परवानगीविना कोर्टात बोलवता येऊ शकत नाही. तसेच कोणत्याही कोर्टकज्ज्यामध्ये साक्षीदार होण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.

3) बोलण्याचे स्वातंत्र्य- सभागृहात केलेल्या वक्तव्यावर कोणताही न्यायालयीन खटला चालवला जात नाही.

सभागृहाचे सामूहिक विशेषाधिकार-
सदस्यांच्या वैयक्तीक विशेषाधिकारांबरोबर काही सामूहिक विशेषाधिकारही असतात.
1) सभागृहातील चर्चा व कामकाज याची माहिती प्रकाशित करण्याचा अधिकार सभागृहाकडे असतो. कोणती गोष्ट कामकाजात समाविष्ट केली जाईल हे सांगण्याचा अधिकार सभापतींना असतो. कामकाजात जाणे म्हणजे रेकॉर्ड होणे. या रेकॉर्डमध्ये सदस्यांची भाषणे असतात. गरज नसलेल्या गोष्टी या कामकाजातून वगळल्या जातात. त्यामुळे कामकाजातून वगळलेल्या गोष्टी माध्यमांना छापता येत नाहीत. तसे झाल्यास तो विशेषाधिकाराचा भंग होतो.

2) सभागृहाच्या आत सर्व निर्णय घेण्याचे सभापतींना स्वातंत्र्य असते. सभागृहाच्या आत झालेल्या कोणत्याही वादावर तोडगा काढण्याचा अधिकारही सभापतींनाच असतो. त्यांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही.

3) विशेषाधिकारांचा भंग झाल्यास कोणत्याही व्यक्तीविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार सभापतींकडे असतो.

4) सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा येऊ नये यासाठी हे विशेषाधिकार दिले जातात. तर त्यात अडथळा आला तर विशेषाधिकार भंगाचे प्रकरण निर्माण होते.

विशेषाधिकार भंगात काय समाविष्ट आहे?
1) सभागृहातील कोणत्याही व्यक्तीवर सभागृहात किंवा बाहेर खोटे आरोप केले गेल्यास विशेषाधिकार भंगाचा मुद्दा उपस्थित होतो. जर एखाद्या सदस्याने सभागृहात खोटे वक्तव्य केले, चुकीचे दस्तावेज मांडले तरीही विशेषाधिकार भंगाचे प्रकरण होते.
असे आरोप करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते.

2) सभागृहात सर्व सदस्य समान असतात. पंतप्रधानही सभापतींना उत्तरदायी असतात. पंतप्रधानांविरोधातही हक्कभंग नोटीस दिली जाऊ शकते.

विशेषाधिकार भंगावरील नोटीसनंतर प्रक्रिया कशी असते?
संसद व तिच्या सदस्यांसाठी विशेषाधिकार भंग प्रकरणांची तपासणी करणारी एक समिती असते. लोकसभेत सध्या 15 सदस्यांची विशेषाधिकार समिती आहे. एखाद्या सदस्याला विशेषाधिकार भंगाची नोटीस सभापतींनी दिल्यावर,ती नोटीस समितीलाही पाठवायची की नाही हे सभापती ठरवतात. जर ती समितीला पाठवली तर समिती त्यावर सुनावणी करते. आरोपी व्यक्तीचे म्हणणेही त्यात ऐकून घेतले जाते. त्यानंतर समिती आपला अहवाल सभापतींना पाठवते. त्यानंतर सभागृहात त्यावर निर्णय होतो.