ते 40 लाख रहिवासी रोहिंग्या नाहीत, त्यांना देशातून हाकलणार का? संतप्त ममतांचा सवाल

आसाममधील नॅशनल सिटीझन रजिस्टरचा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. या मसुद्यातील यादीमधून तब्बल 40 लाख नागरिकांची नावे वगळण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या ममता बँनर्जी यांनी...

कोलकाता - आसाममधील नॅशनल सिटीझन रजिस्टरचा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. या मसुद्यातील यादीमधून तब्बल 40 लाख नागरिकांची नावे वगळण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या ममता बँनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. ही यादी निष्पक्षपातीपणे तयार करण्यात आल्याच्या गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना ममता बॅनर्जी यांनी काही समुदाय आणि भाषिक रहिवाशांना जबरदस्तीने निशाणा बनवण्यात आल्याचा आरोप केला. मसुद्यातून वगळण्यात आलेले 40 लाख रहिवासी हे काही रोहिंग्या नाहीत, त्यांना देशातून हाकलणार का? असा सवालही त्यांनी केला. 

There were people who have Aaadhar cards and passports but still their names are not in the draft list. Names of people were removed on the basis of surnames also. Is the Govt trying to do forceful eviction?: West Bengal CM Mamata Banerjee on #NRCAssampic.twitter.com/AmMfo46kDQ

— ANI (@ANI) July 30, 2018

आसाममधील नॅशनल सिटिझन रजिस्टरचा अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेताना ममत बॅनर्जी म्हणाल्या, काही जणांकडे आधार कार्ड आहे, पासपोर्ट आहे. मात्र यादीत नाव नाही आहे. काही जणांची नावे या यादीतून हेतुपुरस्पर हटवण्यात आली आहेत. या रहिवाशांना देशातून जबरदस्तीने हाकलून देण्याचा सरकारचा इरादा आहे का? असा सवाल ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावरून तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी राज्यसभेमध्ये गोंधळ घातला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. 

People are being isolated through a game plan. We are worried because people are being made refugees in their own country. Its a plan to throw out Bengali speaking people and Biharis. Consequences will be felt in our state also: West Bengal CM Mamata Banerjee #NRCAssampic.twitter.com/VRc1hbgJJH

— ANI (@ANI) July 30, 2018

आसाममधील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनचा अंतिम मसुदा सोमवारी सकाळी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या मसुद्यातील यादीत राज्यातील 2 कोटी 89 लाख रहिवाशांना नागरिकत्वासाठी योग्य मानण्यात आले आहे. तर 40 लाख रहिवाशांची नावे या मसुद्यामधून बाहेर ठेवण्यात आली आहेत.  एकूण 3 कोटी 29 लाख 91 हजार 380 रहिवाशांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यापैकी 2 कोटी, 89 लाख, 38 हजार 677 रहिवाशी नागरिकत्वासाठी योग्य असल्याचे निदर्शनास आले. तर सुमारे 40 लाख रहिवाशी अवैधपणे वास्तव्य करत असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांची नावे या मसुद्यातून वगळण्यात आली आहेत. 

Where will the 40 lakh people whose names have been deleted go? Does Centre have any rehabilitation program for them? Ultimately it is Bengal which will suffer.Its just vote politics by BJP. Request Home Minister to bring an amendment : West Bengal CM Mamata Banerjee #NRCAssampic.twitter.com/dicIhibxNV

— ANI (@ANI) July 30, 2018

 

I will also try to go to Assam, my MPs are already going. Let's see if they are restricted or not: West Bengal CM Mamata Banerjee #NRCAssampic.twitter.com/O5hMJMFOxY

— ANI (@ANI) July 30, 2018