राफेलमध्ये घोटाळा नसल्याची SCची 'क्लीन चिट', मोदी सरकारला मोठा दिलासा

राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

नवी दिल्ली- राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या पीठाने दाखल याचिकांवर आज सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यानच त्यांनी या याचिका फेटाळून लावल्या. राफेल प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यात सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. विमान खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही त्रुटी नाहीत. सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं योग्य नसल्याचंही न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं आहे. सरकार खरेदी करत असलेल्या 126 विमान खरेदी प्रक्रियेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक बारकाव्याची पडताळणी करणं न्यायालयाला शक्य नाही, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केलं आहे.  

Supreme Court: We don’t find any material to show that it’s commercial favouritism #RafaleDeal

— ANI (@ANI) December 14, 2018

राफेल करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयात काहीही आक्षेपार्ह आढळलेले नाही. विमानाच्या दर्जाबाबत शंका नसताना त्यांच्या किमतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं योग्य नसल्याचा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.  

Supreme Court: We are satisfied that there is no occasion to doubt the process. A country can’t afford to be underprepared. Not correct for the Court to sit as an appellant authority and scrutinise all aspects. #RafaleDealhttps://t.co/djJheTLAhr

— ANI (@ANI) December 14, 2018

Supreme Court dismisses all the petitions seeking a court-monitored investigation into the Rafale deal. pic.twitter.com/qDHSTWIxrF

— ANI (@ANI) December 14, 2018

काय आहेत काँग्रेसचे आरोप?
राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी यूपीए सरकारनं जो करार केला होता, त्यापेक्षा तिप्पट रक्कम मोजून मोदी सरकारनं करार केल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. यूपीए सरकारनं एकूण 126 विमानांसाठी हा करार केला होता. यातील फक्त 18 विमानं फ्रान्समध्ये तयार करुन ती भारतीय हवाई दलाकडे सोपवण्यात येणार होती. उर्वरित विमानांची निर्मिती डसॉल्ट कंपनी (राफेल निर्मिती करणारी कंपनी) भारतात हिंदुस्तान ऍरॉनॉटिक्स लिमिटेडच्या मदतीनं करणार होती. मात्र मोदी सरकारनं हिंदुस्तान ऍरॉनॉटिक्स लिमिटेड या सरकारी कंपनीला डावलून अनिल अंबानींच्या रिलायन्सला कंत्राट दिलं. विशेष म्हणजे हिंदुस्तान ऍरॉनॉटिक्स लिमिटेडकडे संरक्षण क्षेत्रात काम करण्याचा 78 वर्षांचा अनुभव आहे. तर रिलायन्सकडे असा कोणताही अनुभव नाही. काँग्रेसनं याच मुद्यांवर आतापर्यंत देशभरात 100 हून अधिक पत्रकार परिषदा घेत मोदी सरकारवर घणाघाती आरोप केले आहेत.