Union Budget 2019: सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पात ‘गाव, गरीब आणि ग्रीन’ला प्राधान्य

यापूर्वीचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये पेट्रोल, डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून २.५७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम उभा केली होती.

- हरिश गुप्ता

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा पहिला अर्थसंकल्प हा यापूर्वीचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची पाच वर्षांची परंपरा कायम ठेवणारा होता. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी असताना आणि महागाई नियंत्रणात असताना जेटली यांनी मोठा महसूल जमविला. निर्मला सीतारामन यासुद्धा जेटलींपेक्षा वेगळया नाहीत हे दिसून आले.
निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लीटर १ रुपया अतिरिक्त अबकारी कर आणि रस्ते व पायाभूत सुविधांसाठी १ रुपया अतिरिक्त उपकर आकारला आहे. या माध्यमातून एका वर्षात १२०० कोटी रुपयांचा निधी उभारता येणार आहे. कारण, महागाई दर ४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होत आहेत. त्यामुळे सरकारने परिस्थितीचा पूर्ण फायदा उठविला.
यापूर्वीचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये पेट्रोल, डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून २.५७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम उभा केली होती. तेव्हापासून पेट्रोलियम उत्पादनांपासून कर जमा करण्याची पद्धत सुरु आहे. २०१३-१४ मध्ये हा कर ८८,६०० कोटी होता. नंतरच्या काळात त्यात मोठी वाढ झालेली दिसून येते.
श्रीमंतांना अतिरिक्त कर लावण्याची जेटली यांची परंपरा निर्मला सितारामन यांनी कायम ठेवली आहे. २ ते ५ कोटी आणि ५ कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या वर्गाला आता अनुक्रमे ३ आणि ७ टक्के कर लागणार आहे. ‘सुपर रिच’ची ही करपद्धती अरुण जेटली यांनी सादर केली होती. १ कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या वर्गाला त्यांनी १० टक्के अधिभार आकारला होता. अन्य करदात्यांसाठी कररचनेत बदल करण्यात आलेला नाही. या अर्थसंकल्पाकडे राजकीयदृष्टया पहायचे झाल्यास मोदी यांच्या दुसºया कार्यकाळातील पहिले बजेट हे ‘गाव, गरीब आणि ग्रीन’ यावरच केंद्रीत झालेले आहे.

‘मंदी लक्षात घेत सुरक्षित पावले उचलली’
म्युच्युअल फंडसला कोणतेही प्रोत्साहन मिळालेले नाही. साहजिकच बाजार निराश होऊ शकतो. पण, एनबीएफसी (नॉन बँकींग फायनान्स सेक्टर)आणि पीएसयू (सार्वजनिक बँका) यांना बूस्टर मिळाला आहे. ४०० कोटी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांचा कॉर्पोरेट टॅक्स सध्याच्या ३० टक्क्यांवरुन २५ टक्के करण्यात आला आहे. सध्या २५० कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणाºया कंपन्यांना किमान कर लागू आहे. पहिल्या वर्षाचे बजेट लोकप्रिय असण्याची अपेक्षा नव्हती. कारण, निवडणुका अद्याप दूर आहेत. जागतिक मंदी आणि अनिश्चितता लक्षात घेता मोदी यांनी सुरक्षित पाऊले उचलली आहेत.

परवडणारी घरे बांधण्यास वेग : स्वदेशी जागरण मंच
अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे परवडणारी घरे निर्माण करण्याच्या कार्याला व क्षेत्रांतील विकासालाही वेग येणार आहे अशी प्रतिक्रिया संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचेचे संयोजक अश्वनी महाजन यांनी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, लघुउद्योगांचा विकास, इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची खरेदी यांना या अर्थसंकल्पामुळे चालना मिळेल. लोकानुनयी नसलेला व अर्थ व्यवस्थस्था मजबूत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. प्रसारमाध्यमे, विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविल्याबद्दल मात्र महाजन यांनी नाराजी व्यक्त केली.

आता गांधीपीडिया
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गांधीपीडियाचा उल्लेख भाषणात केला. त्यात महात्मा गांधी यांचे कार्य, त्यांचे साहित्य आणि गांधीजींवरील पुस्तके यांचा समावेश असणार आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी उद्घाटन केलेल्या संकेतस्थळावर हा सर्व मजकूर उपलब्ध होणार आहे. महात्मा गांधी यांचे साहित्य, तत्वज्ञान, ध्वनिमुद्रित भाषणे, ध्वनिचित्रफिती व दुर्मीळ छायाचित्रेही या संकेतस्थळावर उपलब्ध होतील.

सुधारणा, परिवर्तन व कामगिरी
सुधारणा, परिवर्तन व कामगिरी यांवर निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसकल्पीय भाषणात भर दिला. त्या म्हणाल्या की देशात सुधारणा व परिवर्तन घडवून आणणे हे आमचे ध्येय आहे आणि ते आम्ही आमच्या कागगिरीद्वारे घडवून आणू, असा आपणास विश्वास आहे.