ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. 17 - आमदार, खासदार बनण्यासाठी किमान शिक्षणाची अट घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. विधिमंडळ, संसदेचा सदस्य बनण्यासाठी किमान शिक्षण बंधनकारक करावे अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.
जे लोकप्रतिनिधी देशाचे भवितव्य ठरवतात, ते किमान शैक्षणिकदृष्ट्या सबल असावेत, त्यांच्याकडे देशाला पुढे नेण्यासाठी किमान पात्रता असावी अशी इच्छा वेगवेगळ्या सामाजिक व्यासपीठांवर वारंवार व्यक्त होत आहे. यालाच पुढे नेत काही जणांनी अशाप्रकारचा आदेश न्यायालयानेच द्यावा यासाठी कोर्टात गेले होते. आमदार, खासदार आदी लोकप्रतिनिधींनी किमान शैक्षणिक पात्रता मिळवली नसेल तर त्यांना निवडणूक लढवण्यास मज्जाव असावा अशी मागणी या याचिकेत केली होती.
 
 
मात्र, अशा प्रकारचा आदेश आपण देऊ शकत नसल्याचेच एकप्रकारे न्यायालयाने सांगितले आहे. निवडणूक लढवण्यास कोण पात्र आहे आणि कोण अपात्र याबाबत घटनेमध्ये स्पष्टता असायला हवी. घटनेच्या तरतुदींनुसार निवडणूक लढवण्यास शिक्षणाची अट नाहीये. त्यामुळे अशा प्रकारची सक्ती न्यायालय करू शकत नाही. मात्र, तरीही सुशिक्षित उमेदवारांनाच निवडणूक लढवण्यास मान्यता असावी असे वाटत असेल तर संसदेच्या सदस्यांना तसे वाटायला हवे आणि त्यांनी अशी दुरूस्ती कायद्यात करायला हवी. 
अशा प्रकारचा बदल करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 83/173 किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल.  शिक्षण बंधनकारक करणे हा आमच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय नसून, यासंबंधी नियम बनवण्याचा अधिकार संसदेला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता, या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारकडे साकडे घालावे लागेल. केंद्र सरकार व एकूणच लोकप्रतिनिधी या बाबतीत काय भूमिका घेतात हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.