सुरेश भटेवरा 
नवी दिल्ली : हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे मुख्यालय असलेल्या राजीव गांधी भवनावर मोर्चा नेत शिवसेनेचे नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी मोदी सरकारला शिवसेनेची झलक राजधानी दिल्लीत गुरुवारी दाखवून दिली. विषय होता नाशिकसह महाराष्ट्रातल्या छोट्या शहरांना जोडणा-या ‘उडान’ या महत्त्वाकांक्षी हवाई सेवेचा. ‘उडान’ सेवेबाबत जीव्हीके कंपनीने गुजरातला प्राधान्य देऊन, महाराष्ट्रातील सर्व छोट्या शहरांवर अन्याय केल्याचा आरोप खा. गोडसे यांनी केला. तसेच १५ डिसेंबरपर्यंत अन्याय दूर झाला नाही तर शिवसेनेचे सर्व खासदार दिल्लीत आंदोलन करतील, असा इशाराही गोडसेंनी नागरी वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिका-यांना दिला.
खा. गोडसे म्हणाले की, देशभरातील छोटी विमानतळे मोठ्या शहरांना जोडली जावीत, यासाठी केंद्र सरकारने आॅक्टोबर २0१६ मधे उडान योजनेची घोषणा केली. एअर डेक्कन कंपनीला नाशिक-पुणे, नाशिक- मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर, जळगाव, सोलापूर या हवाई मार्गांवर विमानसेवा सुरू करण्यास मान्यता दिली आणि ३0 सप्टेंबर २0१७ पर्यंत विमानसेवा सुरू करण्याचे आदेशही दिले. नाशिकची निवड झाल्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेली विमानसेवा मार्गी लागणार असा आनंद आम्हा सर्वांना झाला.
त्यानंतर आॅगस्टमध्ये मुंबईत टाइम स्लॉटसंदर्भात बैठका सुरू झाल्या. हवाई वाहतूक मंत्रालयाने जीव्हीके या खासगी कंपनीला टाइम स्लॉट विचारण्याऐवजी आदेश द्यायला हवा होता. तसे न केल्याने जीव्हीकेने गुजरातच्या सुरत, कांडला आणि पोरबंदर विमानतळांची निवड करून महाराष्ट्राची विमानसेवा वाºयावर सोडून दिली.
साहजिकच नाशिकची विमानसेवा ३0 सप्टेंबर रोजी सुरू झाली नाही, असे सांगून, उडान सेवेत गुजरातला प्राधान्य देताना महाराष्ट्राला का वगळले? उडान सेवेचा
अग्रक्रम केंद्र सरकार ठरवणार की जीव्हीके कंपनी, असा सवाल खा. गोडसे यांनी केला.
विमान प्रवास हे सामान्यजनांचे स्वप्न आहे. नाशिक वा महाराष्ट्रातील सर्व छोटी शहरे त्यास अपवाद नाहीत. मोदी सरकारने १५ डिसेंबरच्या आत जीव्हीके कंपनीला सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास भाग न पाडल्यास शिवसेनेला मोदी सरकारविरुद्धच आंदोलन करावे लागेल, असा सक्त इशारा देण्यासाठीच हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या मुख्यालयावर आज मोर्चा काढण्यात आाला, असे हेमंत गोडसे म्हणाले.


Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.