ट्रिपल तलाक : कायद्याचे विधेयक गुरुवारी मांडणार संसदेत, प्रस्तावित कायद्यातील शिक्षेच्या तरतुदींना विरोध 

मुस्लिमांमध्ये प्रचलित असलेली 'ट्रिपल तलाक'ची प्रथा हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तीन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करणा-या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक गुरुवारी (28 डिसेंबर) लोकसभेत मांडले जाणार आहे.

नवी दिल्ली - मुस्लिमांमध्ये प्रचलित असलेली 'ट्रिपल तलाक'ची प्रथा हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तीन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करणा-या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक गुरुवारी (28 डिसेंबर) लोकसभेत मांडले जाणार आहे. या कायद्यात तलाक देण्यात आलेल्या महिलेला व तिच्या मुलांना पोटगी देण्याचीही तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल तलाक बेकायदा ठरवूनही तो सुरूच असल्यानं हा कायदा करण्यात येत आहे.  हा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पत्नीला तोंडी तलाक देण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल होऊन त्याला तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. कारण ट्रिपल तलाक दिल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद यामध्ये आहे.

ट्रिपल तलाक प्रथेला फौजदारी गुन्हा म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डनं तीव्र विरोध दर्शवलेला असतानाच, काँग्रेस, टीएममी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससहीत विरोधकांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात ट्रिपल तलाकला बेकायदा व असंवैधानिक घोषित केले होते. मात्र ट्रिपल तलाकची प्रथा सुरूच असल्यानं सरकार नवीन कायदा बनवण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भातील विधेयक गुरुवारी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. 

कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद हे विधेयक संसदेत सादर करतील. या विधेयकांतर्गत बोलून, लिहून, ई-मेल, मेसेज किंवा व्हॉट्सअॅपद्वारे यानुसार कोणत्याही पद्धतीनं दिला गेलेला ट्रिपल तलाक बेकायदेशीर व अमान्य असेल आणि कायद्यानुसार संबंधित पतीला 3 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.  

सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातली होती. या कालावधीत केंद्र सरकारला कायदा बनवण्यास कोर्टाने सांगितले होते. कोर्टाच्या सूचनेनुसार आता केंद्र सरकारने नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील एका मंत्री गटाने हा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि विधी राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांचा समावेश आहे. 

ट्रिपल तलाक म्हणजे नेमकं काय ?

- ट्रिपल तलाक म्हणजेच तिहेरी तलाक. तलाक या अरबी शब्दाचा अर्थ घटस्फोट असा होतो. 

- या पद्धतीमध्ये पुरुष तीनवेळा तलाक शब्दाचे उच्चारण करुन पत्नीशी कायमचा वेगळा राहू शकतो, फक्त या शब्दाच्या तीनदा उच्चारणाने घटस्फोट मिळतो. 

- वास्तविक तलाक शब्दाच्या उच्चारणानंतर पुर्नविचार करण्यासाठी वेळ देणं अपेक्षीत आहे, मात्र बहुतांशवेळेस एकाच बैठकीत तीनवेळा तलाक म्हटलं जातं. 

- तिहेरी तलाक लिखित किंवा तोंडी स्वरुपात दिली जातो.

- आधुनिक काळात फोन, एसएमएस, इ-मेल, सोशल मीडियाचाही वापर केल्याची उदाहरणे आहेत. 

- तलाक मिळालेल्या पतीशी पुन्हा विवाह करायचा असेल तर पत्नीला आधी दुसरया पुरुषाशी विवाह करावा लागतो, त्याला निकाह हलाला म्हटले जाते. मगच पहिल्या पतीशी पुन्हा विवाह करता येतो .

- भारतीय मुस्लिमांचे सर्व धार्मिक, विवाह कौटुंबिक व्यवहार मुस्लीम पर्सनल  लाँ ( शरियत) अँप्लिकेशन अँक्ट १९३७ च्या अंतर्गत येतात. 

- तिहेरी तलाकला तलाक -ए- मुघलझा असेही म्हटले जाते. 

- तिहेरी तलाक सहजगत्या वापरला जाऊन महिलांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते म्हणून या प्रथेला विरोध होत आहे. 

- काही धर्मगुरुंनी या प्रथेत बदल म्हणजे धार्मिक बाबतीत ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल असे स्पष्टीकरण देत प्रथेला पाठिंबा दिला.

काय आहे नेमके प्रकरण?
मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिलं.  मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधलं होतं.त्यानंतर आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहाँ आणि अतिया साबरी यांनी तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवला.

 तिहेरी तलाकविरोधातील याचिका
सात याचिकाकर्त्या महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टिव या संघटनांनीही तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. तिहेरी तलाकमुळे पुरूषांना लग्न मोडण्याचा एकतर्फी हक्क मिळतो. हे घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. गेल्या ७० वर्षांपासून आपण या सापळ्यात अडकलो आहोत. त्यामुळे धर्म आणि घटना या दोन्हींना धक्का लागणार नाही, असा कायदा बनवण्याची गरज पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.

या देशांनी झटपट घटस्फोट देण्याची प्रथा केली हद्दपार 
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की, सायप्रस, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्त, ट्यूनिशिया, अल्जेरिया, इराण, इराक, मेलिशाया, ब्रुनेई, युएई, इंडोनेशिया