ट्रिपल तलाकच्या कायद्याचा मसुदा तयार, 3 वर्षांची शिक्षा आणि अजामीनपात्र गुन्हा प्रस्तावित

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं ट्रिपल तलाकचा मसुदा (ड्राफ्ट) तयार केला आहे. या मसुद्याला राज्यांमध्येही पाठवण्यात आलं आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यास ट्रिपल तलाक देणा-यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच दोषीला तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.

या मसुद्याचं नाव मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स लॉ असं आहे. यात पीडितेला भरपाई देण्याचंही प्रस्तावित आहे. मोदी सरकार हिवाळी अधिवेशनात या मसुदा सभागृहात ठेवणार आहे. जर या मसुद्याचं कायद्यात रुपांतर झालं, तर मुस्लिमांसमोरील अडचणी वाढणार आहेत. मुस्लिम तरुणांना तोंडी तलाक दिल्यास तीन वर्षांची शिक्षा व अजामीनपात्र गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. परंतु हा कायदा जरी मंजूर झाला तरी तो जम्मू-काश्मीर या राज्यासाठी लागू होणार नाही. 

मुस्लिम समाजातील ट्रिपल तलाकची प्रथा संपवण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच हे विधेयक आणणार आहे. यासंबंधी मंत्रिगटाच्या एका समितीनं कायद्याचा मसुदाही तयार केला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.  ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ट्रिपल तलाकची प्रथा अवैध असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. 

माजी मुख्य न्यायमूर्ती जेएस खेहर आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांनी ट्रिपल तलाक मुस्लिम धर्माचा मुलभूत अधिकार आहे त्यामुळे तो असंवैधानिक नाही असे मत नोंदवले होते. पण अन्य तीन न्यायमूर्ती कुरीयन जोसेफ, आरएफ नरीमन आणि युयु ललित यांनी ट्रिपल तलाकमुळे मुस्लिम महिलांच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने ट्रिपल तलाक अवैध असल्याचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. या कालावधीत केंद्र सरकारला कायदा बनवण्यास सांगितले आहे. 

निकाल सुनावणाऱ्या घटनापीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश
 निकाल सुनावणाऱ्या घटनापीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), आर.एफ. नरिमन (पारशी), यू.यू. ललित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम) यांचा समावेश आहे. तिहेरी तलाक प्रकरणातील घटनात्मक क्लीष्टतेमुळे हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं होतं.

काय आहे नेमके प्रकरण?
मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिलं.  मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधलं होतं.त्यानंतर आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहाँ आणि अतिया साबरी यांनी तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवला.

केंद्र सरकारही तिहेरी तलाकच्या विरोधात
तिहेरी तलाक प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. ‘तिहेरी तलाक पद्धतीला आम्ही वैध मानत नाही. ही परंपरा सुरु राहावी, असे आम्हाला वाटत नाही,’ या शब्दांमध्ये सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांची भूमिका स्पष्ट केली होती.