मोदींच्या व्यूहरचनेची राज्यसभेत कठीण परीक्षा, ‘ट्रिपल तलाक’चे विधेयक बुधवारी मांडणार

ट्रिपल तलाकचे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाईल त्यावेळी नरेंद्र मोदी सरकारच्या बाजुने बहुमत नाही. त्याला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) नसलेल्या अखिल भारतीय अण्णा द्रमुक व द्रमुकसारख्या पक्षांसह अवघ्या १०८ सदस्यांचा पाठिंबा आहे. राज्यसभेत विधेयक तीन जानेवारी रोजी मांडले जाईल.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : ट्रिपल तलाकचे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाईल त्यावेळी नरेंद्र मोदी सरकारच्या बाजुने बहुमत नाही. त्याला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) नसलेल्या अखिल भारतीय अण्णा द्रमुक व द्रमुकसारख्या पक्षांसह अवघ्या १०८ सदस्यांचा पाठिंबा आहे. राज्यसभेत विधेयक तीन जानेवारी रोजी मांडले जाईल.
२३८ सदस्यांच्या राज्यसभेत मोदी सरकार बहुमतापासून दूरच आहे. लोकसभेतील बहुतेक विरोधी पक्षांना हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवून ते ‘अधिक चांगले’ केले जावे असे वाटते. त्यांनी लोकसभेत त्याला विरोध केलेला नाही. या पक्षांना आपल्या दृष्टिकोनाचा राज्यसभेत योग्य तो सन्मान राखला जावा, असे वाटते.
या पक्षांचा युक्तिवाद असा आहे की विधेयक निवड समितीकडे पाठवल्यास काही आभाळ कोसळणार नाही व ते ३० जानेवारीपासून सुरू होणाºया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही संमत होऊ शकते. परंतु मोदी सरकार राज्यसभेतील विरोधकांच्या विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याच्या दडपणाला बळी पडण्याची शक्यता नाही. राजकीय परिणाम काहीही होवा पंतप्रधान मोदी यांनी तीन वेळा तलाक विधेयक संमत करून घ्यायचा शब्द दिला आहे.
अतिशय उच्च पातळीवरील सूत्रांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या माहितीनुसार हे विधेयक राज्यसभेत तीन जानेवारी रोजी सादर केले जाईल आणि राजकीय परिणामांची काळजी न करता ते त्याच दिवशी संमत करण्याचा आग्रह सरकार धरेल.
भाजपमधील सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर भाजप या विधेयकाच्या मुद्यावर संघर्षासाठी उत्सुक असून मतदानासाठी विधेयक सभागृहात सादर केले जाईल त्यावेळी विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षासारखेच वागतील, असे वाटते.
पंतप्रधान मोदी यांनी पक्ष नेत्यांना ते तत्वांबद्दल तडजोड करणार नाहीत एवढेच काय विधेयकाचा पराभव होऊन राज्यसभेतील हानीही सोसण्याची जोखीम घ्यायला तयार आहेत, असे स्पष्ट केले आहे.
मुस्लिम महिलांच्या
हक्कांना विरोध करणारे पक्ष
असे आपल्याबद्दल म्हटलेले
विरोधी पक्षांना वाटणार नाही, अशी मोदींना खात्री वाटते.
पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या २७ टक्के आहे.
त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी पक्षाच्या खासदारांना लोकसभेत विधेयकाला विरोध करू नका, असे आदेश दिले होते.