तिहेरी तलाक विधेयक : असदुद्दीन ओवेसींच्या सूचना फेटाळल्या, म्हणाले विधेयक महिलांना न्याय देणारं नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 28, 2017 09:02 PM2017-12-28T21:02:46+5:302017-12-28T21:08:20+5:30

तिहेरी तलाक विधेयक आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. दरम्यान, यावर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त करत तिहेरी तलाक हे विधेयक मुस्लिम महिलांना न्याय देणारे नाही, असे म्हटले आहे. 

Triple Divorce Bill: Asaduddin Owaisi's Instructions Rejected, said the Bill does not judge women | तिहेरी तलाक विधेयक : असदुद्दीन ओवेसींच्या सूचना फेटाळल्या, म्हणाले विधेयक महिलांना न्याय देणारं नाही

तिहेरी तलाक विधेयक : असदुद्दीन ओवेसींच्या सूचना फेटाळल्या, म्हणाले विधेयक महिलांना न्याय देणारं नाही

Next
ठळक मुद्देतिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर तिहेरी तलाक हे विधेयक मुस्लिम महिलांना न्याय देणारे नाही - असदुद्दीन ओवेसीअसदुद्दीन ओवेसी यांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या

नवी दिल्ली :  तिहेरी तलाक विधेयक आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. दरम्यान, यावर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त करत तिहेरी तलाक हे विधेयक मुस्लिम महिलांना न्याय देणारे नाही, असे म्हटले आहे. 

मुस्लिमांमध्ये प्रचलित असलेली तिहेरी तलाकची प्रथा हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तीन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करणा-या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. त्यानंतर दिवसभर या विधेयकावर चर्चा झाली. तसेच, या विधेयकात काही दुरुस्त्या करण्याच्या सूचना मांडण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांवर लोकसभेत आवाजी मतदान घेण्यात आले. यावेळी या विधेयकासंबंधी सुचविलेल्या 20 दुरुस्त्या रद्द करण्यात आल्या, तर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या सुद्धा फेटाळण्यात आल्या. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या बाजूने अवघी दोन मतं पडली, तर त्याच्यांविरोधात 241 जणांनी मतदान केले. दरम्यान, तिहेरी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, हे विधेयक मुस्लिम महिलांना न्याय देणारे नाही, पण अधिक अन्याय करेल.    



 

कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी तिहेरी तलाक विधेयक आज लोकसभेत मांडले. यावेळी त्यांनी मुस्लिम देशांमध्येही तिहेरी तलाकवर बंदी आहे. मग भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात तिहेरी तलाकवर बंदी का नको, असा सवाल केला. सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातल्यानंतरही देशात तिहेरी तलाकच्या 100 केसेस दाखल झाल्याचे समोर आले आहे, असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले. यावेळी त्यांनी तिहेरी तलाकवरील बंदीद्वारे केंद्र सरकार शरीया कायद्यात कोणताही हस्तक्षेप करत नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. 
यावर मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले की, आमचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे. पण, यामध्ये काही त्रुटी आहेत, यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. आपण सर्वांनी एकत्र बसून यावर तोडगा काढला पाहिजे. यावळी रविशंकर प्रसाद म्हणाले, मी काँग्रेसचा आभारी आहे. त्यांनी त्यांच्या सूचना सभागृहात मांडाव्यात, त्या उचित वाटल्यास आम्ही त्यानुसार विधेयकात सुधारणा करु, असे आश्वासन त्यांनी दिले.


दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातली होती. या कालावधीत केंद्र सरकारला कायदा बनवण्यास कोर्टाने सांगितले होते. कोर्टाच्या सूचनेनुसार आता केंद्र सरकारने नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील एका मंत्री गटाने हा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि विधी राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांचा समावेश आहे. 



 




 

तिहेरी तलाक म्हणजे नेमकं काय ?
- तिहेरी तलाक म्हणजेच तिहेरी तलाक. तलाक या अरबी शब्दाचा अर्थ घटस्फोट असा होतो. 
- या पद्धतीमध्ये पुरुष तीनवेळा तलाक शब्दाचे उच्चारण करुन पत्नीशी कायमचा वेगळा राहू शकतो, फक्त या शब्दाच्या तीनदा उच्चारणाने घटस्फोट मिळतो. 
- वास्तविक तलाक शब्दाच्या उच्चारणानंतर पुर्नविचार करण्यासाठी वेळ देणं अपेक्षीत आहे, मात्र बहुतांशवेळेस एकाच बैठकीत तीनवेळा तलाक म्हटलं जातं. 
- तिहेरी तलाक लिखित किंवा तोंडी स्वरुपात दिली जातो.
- आधुनिक काळात फोन, एसएमएस, इ-मेल, सोशल मीडियाचाही वापर केल्याची उदाहरणे आहेत. 
- तलाक मिळालेल्या पतीशी पुन्हा विवाह करायचा असेल तर पत्नीला आधी दुसरया पुरुषाशी विवाह करावा लागतो, त्याला निकाह हलाला म्हटले जाते. मगच पहिल्या पतीशी पुन्हा विवाह करता येतो .
- भारतीय मुस्लिमांचे सर्व धार्मिक, विवाह कौटुंबिक व्यवहार मुस्लीम पर्सनल  लाँ ( शरियत) अँप्लिकेशन अँक्ट १९३७ च्या अंतर्गत येतात. 
- तिहेरी तलाकला तलाक -ए- मुघलझा असेही म्हटले जाते. 
- तिहेरी तलाक सहजगत्या वापरला जाऊन महिलांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते म्हणून या प्रथेला विरोध होत आहे. 
- काही धर्मगुरुंनी या प्रथेत बदल म्हणजे धार्मिक बाबतीत ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल असे स्पष्टीकरण देत प्रथेला पाठिंबा दिला.

काय आहे नेमके प्रकरण?
मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिलं.  मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधलं होतं.त्यानंतर आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहाँ आणि अतिया साबरी यांनी तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवला.

तिहेरी तलाकविरोधातील याचिका
सात याचिकाकर्त्या महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टिव या संघटनांनीही तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. तिहेरी तलाकमुळे पुरूषांना लग्न मोडण्याचा एकतर्फी हक्क मिळतो. हे घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. गेल्या ७० वर्षांपासून आपण या सापळ्यात अडकलो आहोत. त्यामुळे धर्म आणि घटना या दोन्हींना धक्का लागणार नाही, असा कायदा बनवण्याची गरज पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.

या देशांनी झटपट घटस्फोट देण्याची प्रथा केली हद्दपार 
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की, सायप्रस, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्त, ट्यूनिशिया, अल्जेरिया, इराण, इराक, मेलिशाया, ब्रुनेई, युएई, इंडोनेशिया.

Web Title: Triple Divorce Bill: Asaduddin Owaisi's Instructions Rejected, said the Bill does not judge women

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :Asaduddin OwaisiParliamentअसदुद्दीन ओवेसीसंसद