तृणमूल, राष्ट्रवादी राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावणार?

तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचा दर्जा गमावण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतील सुमार कामगिरीमुळे तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचा दर्जा गमावण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने गुरुवारी या पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करून या पक्षांचा राष्टÑीय राजकीय पक्षाचा दर्जा का रद्द करू नये, अशी विचारणा केली आहे. तसेच ५ आॅगस्टपर्यंत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.
सध्या काँग्रेस, भाजप, सीपीएम, सीपीआय, बसपा, एनसीपी आणि तृणमूल काँग्रेस हे आठ राष्टÑीय राजकीय पक्ष आहेत. नॅशनल पीपल्स पार्टीला मणिपूर, मेघालय आणि नागालँडमध्ये प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता आहे.
२०१४ मध्ये निवडणूक आयोगाने राष्टÑीय राजकीय पक्षांच्या दर्जाच्या निकषानुसार पात्र न ठरल्यामुळे तृणमूल काँग्रेस, एनसीपी आणि सीपीआय या तीन राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. तथापि, या राजकीय पक्षांनी साकडे घातल्यानंतर निवडणूक आयोगाने नरमाईची भूमिका घेत राष्ट्रीय राजकीय पक्षाच्या दर्जासंबंधीच्या नियमात दुरुस्ती केली होती. राष्टÑीय किंवा प्रादेशिक पक्षाच्या दर्जाबाबत पाच वर्षांऐवजी दर दहा वर्षांनी आढावा घेतला जाईल (एक निवडणुकीऐवजी दोन निवडणुका), असा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. बसपाने यावेळी लोकसभेच्या दहा जागा जिंकल्या असून, विधानसभेच्याही काही जिंकल्या आहेत. त्यामुळे बसपाचा राष्टÑीय दर्जा शाबूत राहील.
तथापि, तृणमूल काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांंना या नामुष्कीला सामोरे जावे लागू शकते.
ईशान्य राज्यांतील खराब कामगिरीमुळे एनसीपीला राष्टÑीय दर्जा गमवावा लागण्याची शक्यता आहे. तृणमूल काँग्रेसचीही इतर राज्यांत उपस्थिती नाही. राष्टÑीय दर्जामुळे राजकीय पक्षांना सर्व राज्यांत कायमस्वरूपी एक निवडणूक चिन्ह राखता येते. याशिवाय निवडणुकीदरम्यान आकाशवाणी, दूरदर्शनवरून प्रचारासाठी ठराविक वेळ दिला जातो; तसेच नवी दिल्लीत पक्ष कार्यालय थाटता येते.
>काय आहे निवडणूक आयोगाची नियमावली
निवडणूक आयोगाची नियमावली, निवडणूक चिन्हांसदर्भातील (राखीव आणि वाटप) १९६८ च्या आदेशानुसार लोकसभा निवडणुकीत ६ टक्के मत मिळविणाऱ्या उमेदवारांच्या पक्षाला राष्टÑीय राजकीय पक्षाचा दिला जातो किंवा कोणत्याही राज्यांतून पक्षाचे चार खासदार निवडून आल्यास किंवा मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान दोन जाग जिंकणाºया अथवा चार राज्यांत प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता असलेल्या पक्षाला राष्टÑीय पक्षाचा दर्जा दिला जातो.
२०१४ च्या निवडणुकीनंतर निवडणूक आयोगाने याबाबत मवाळ भूमिका घेतली होती; परंतु यावेळी निवडणूक आयोग गय करणार नाही, असे दिसते. या पक्षांचा राष्ट्रीय दर्जा रद्द केल्यास राष्टÑीय दर्जा असलेल्या पक्षांची संख्या ८ वरून ५ वर येईल. ईशान्य राज्यांतील खराब कामगिरीमुळे एनसीपीला राष्टÑीय दर्जा गमवावा लागण्याची शक्यता आहे.