तीन तलाकवरून सत्ताधारी-विरोधकांत जुगलबंदी, लोकसभेत चालली दीर्घकाळ चर्चा

मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक २०१८ द्वारे तीन तलाकवर बंदी घालणारे सुधारित विधेयक विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी लोकसभेत मांडले.

- सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक २०१८ द्वारे तीन तलाकवर बंदी घालणारे सुधारित विधेयक विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी लोकसभेत मांडले. वर्षभरापूर्वी हे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले होते. मात्र, राज्यसभेची मंजुरी न मिळाल्याने मोदी सरकारने यासंदर्भात वटहुकूम जारी केला व त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सुधारित विधेयक पुन्हा मांडावे लागले. विधेयकावर सखोल विचार करण्यासाठी काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी ते संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा आग्रह धरला. मात्र, ती मागणी लोकसभाध्यक्षांनी फेटाळून लावली. या विधेयकावर सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात जुगलबंदीच पाहावयास मिळाली.

हे विधेयक कोणताही धर्म वा समुदायाच्या विरोधात नाही की व्होटबँकेसाठी नाही, मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्याचा हा विषय आहे, असे विधेयक मांडताना कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरवला आहे. राजकारणाच्या नव्हे, तर न्यायाच्या तराजूत विधेयकाचे मूल्यमापन व्हावे. ‘महिलांचे सशक्तीकरण व संरक्षण’ या विषयावर संसदेने अनेक कायदे यापूर्वी मंजूर केले.

त्याच परंपरेत संसदेने एकसुरात तीन तलाक विधेयकही मंजूर केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. या विधेयकावरील अन्य भाषणे
याप्रमाणे-

सुष्मिता देव (काँग्रेस) : हे विधेयक घाईगर्दीत मंजूर करण्याची सरकारला इतकी घाई का? या विधेयकामुळे मुस्लिम महिलांचे सशक्तीकरण होणार नसून, पतीच्या विरोधात फौजदारी खटला करण्याचा अधिकार तिला मिळणार आहे. हिंदू, शीख, जैन, पारशी, ख्रिश्चन या समुदायांत घटस्फोट प्रकरणात फौजदारी कायदा लागू होत नाही. मुस्लिम समुदायातला विवाह हा पुरुष व महिला यांच्यातील करार आहे. करारभंगाचा वैवाहिक वाद दिवाणी स्वरूपानेच सोडवायला हवा. त्याला फौजदारी गुन्हा ठरवणे सर्वथा अयोग्य आहे. हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवावे.

मीनाक्षी लेखी (भाजप) : तलाक शब्द केवळ तीनदा उच्चारून, टेलिफोन अथवा संदेशाद्वारे कळवून पती स्वत:ची सुटका करून घेत असेल, तर ते योग्य आहे काय? तलाक- ए- बिद्दत मुस्लिम महिलांवर अन्याय करणारा गुन्हा आहे म्हणूनच कोर्टाने तो घटनाविरोधी ठरवला. भाजपाला हिंदू वा मुिस्लमांसाठी स्वतंत्र कायदे नकोत. भारतीयांसाठी समान नागरी कायदा हवा आहे.

मुख्तार अब्बास नकवी (केंद्रीय मंत्री) : देशात गंभीर गुन्ह्यांसाठी कायदे आहेत. सतीप्रथा व बालविवाहासारखे विषय समाजसुधारणेशी संबंधित होते. सरकारने त्यासाठी कायदे केले. समाजाने त्याला मान्यता दिली. मग मुस्लिम महिलांना न्यायापासून वंचित ठेवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या तिहेरी तलाकवर बंदी घालणारा कायदा का नको? मुस्लिम समुदायाला धाकात ठेवण्यासाठी उघडण्यात आलेली फतव्यांची दुकाने बंद केली पाहिजेत. शाहबानो खटल्याद्वारे सुप्रीम कोर्टाने मुस्लिम महिलांना न्याय दिला होता. तो रद्द करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने संसदेत कायदा केला, हे देश विसरलेला नाही.

अरविंद सावंत (शिवसेना) : मुस्लिम महिला आज खुश असतील याचे कारण त्यांना न्याय मिळवून देणाºया विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरू आहे. शिवसेनेचा विधेयकाला पाठिंबा आहे. कुटुंब नियोजन असो की, अन्य कायदे, देशातला हिंदू समाज सर्व कायद्यांचे कसोशीने पालन करतो. ही बाब लक्षात घेऊ न सरकारने समान नागरी कायद्याचा विचार केला पाहिजे. भाजपाने जनतेला अनेक आश्वासने दिली आहेत. सरकारने ज्या धैर्याने हे विधेयक आणले, तसेच धाडस राममंदिर उभारणीसाठी कायदा करून दाखवावे.

सुप्रिया सुळे
(राष्ट्रवादी) : हे विधेयक गेल्या डिसेंबरातही मंजूर केले; पण त्यातून काय निष्पन्न झाले? सर्व पक्षांच्या सहमतीचा प्रयत्न करण्याऐवजी सरकारने वटहुकूम काढण्याचा मार्ग का अवलंबला, याचे उत्तर मंत्र्यांनी दिले पाहिजे.

मोहंमद सलीम (मार्क्सवादी) : झुंडीच्या हल्ल्यात निरपराध मुस्लिमच नव्हे, तर त्यांचे रक्षणकर्तेही खुलेआम मारले जात आहेत. अन्यायावर आधारित समाजव्यवस्थेत मुस्लिम महिलांना न्याय कसा मिळणार? तिहेरी तलाक विधेयकाबाबत संसदीय समितीने केलेल्या सर्व सूचनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. हा वटहुकूम आणण्याआधी सरकारने राजकीय पक्षांशी चर्चा करायला हवी होती. सदर विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवावे.

स्मृती इराणी (केंद्रीय मंत्री) : राजीव गांधींनी १९८६ साली मंजूर केलेल्या कायद्यात शक्ती असती, तर सायराबानोला कोर्टाचे दार ठोठवावे लागले नसते. तिहेरी तलाक कायद्याला मंजुरी मिळाली पाहिजे, असा आमचा आग्रह आहे. सरकारने विधेयक राजकीय उद्देशाने नव्हे, तर तलाकपीडित महिलांच्या व्यथांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणले आहे.

बद्रुद्दीन अजमल
(एआययूडीएफ) : दलित महिलांवर अत्याचार होत आहेत. मॉब लिंचिंगच्या घटनांत निरपराध लोक ठार मारले जात आहेत. शिक्षण, आरोग्याशी संबंधित अनेक विषय असे आहेत की, ज्याकडे अग्रक्रमाने सरकारने लक्ष द्यायला हवे. सरकारने तिहेरी तलाक विधेयकाला अवाजवी महत्त्व देणे चुकीचे आहे. माझ्या पक्षाचा विधेयकाला विरोध आहे. कारण हे विधेयक इस्लाममध्ये हस्तक्षेप करणारे आहे.