या देशांमध्ये होते 'एक देश एक निवडणूक', पण भारतात कितपत शक्य? 

स्पष्ट बहुमतासह देशातील सत्ता पुन्हा एकदा मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक निवडणूक या कल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

नवी दिल्ली -  स्पष्ट बहुमतासह देशातील सत्ता पुन्हा एकदा मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक निवडणूक या कल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. एक देश एक निवडणुकीस सत्ताधाऱ्यांशिवाय अन्य काही पक्षांनी पाठिंबा दिला असला तरी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांचा या कल्पनेस विरोध आहे. दरम्यान, जागतिक पातळीवर विचार केल्यास काही देशांमध्ये एक देश एक निवडणुकीची अंमलबजावणी होत आहे. 

Delhi: Inside visuals of the meeting of heads of political parties in Parliament, under chairmanship of PM Narendra Modi. JDU's Nitish Kumar, NC's Farooq Abdullah, SAD's Sukhbir Singh Badal, BJD's Naveen Patnaik, PDP's Mehbooba Mufti, YSRCP's Jagan Mohan Reddy & others present. pic.twitter.com/KYgEHRjAtv

— ANI (@ANI) June 19, 2019

निवडणुका ही लोकशाहीमधील सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. मात्र भारतासारख्या मोठा विस्तार असलेल्या आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात निवडणूक घेणे हे आव्हानात्मक काम असते. मात्र सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होत असल्याने देशात कायम निवडणुकीचेच वातावरण असते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येतात. तसेच सरकारी पैशाचाही अपव्यय होते. हे टाळण्यासाठी एक देश एक निवडणूक ही कल्पना पुढे आली आहे. त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा विचार आहे. 
जागतिक पातळीवर विचार केल्यास इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, स्पेन, हंगेरी, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलंड आणि बेल्जियम  या देशांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत आहे. 

एक देश एक निवडणूक ही पद्धत भारतासाठी नवी नसून १९५२साली झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून १९६७ मध्ये झालेल्या चौथ्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात लोकसभा आणि सर्व राज्यांमधील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या. मात्र नंतरच्या काळात काही राज्यांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका झाल्याने तसेच काही वेळा लोकसभा वेळेआधी भंग झाल्याने निवडणुकांचे वेळापत्रक बिघडले. 

एक देश एक निवडणूक अंमलात आल्यास वारंवार आचार संहिता लागू करावी लागणार नाही, सरकारी पैशाचा अपव्यय टळेल, विकासकामांमध्ये अडथळे येणार नाहीत, एकाच वेळी निवडणूक झाल्याने निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, संरक्षण दल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होईल, असे तर्क एक देश एक निवडणूक या कल्पनेच्या समर्थनार्थ दिले जातात. 

तर लोकसभा आणि विधानसभांसाठी पाच वर्षांचा कालावधी संविधानाने निश्चित केला आहे.  लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात अशी तरतूद संविधानात नाही. त्यामुळे एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणे हे संविधानाच्या मूळ कल्पनेच्या विरोधात आहे, असा दावा एक देश एक निवडणूक या कल्पनेला विरोध करणाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.