नवी दिल्ली : राज्यांना आवश्यकतेनुसार परवान्यांसोबत साखर साठवणुकीची मर्यादा निश्चित करता यावी, म्हणून केंद्र सरकारने यासंदर्भातील आदेशाची मुदत सहा महिन्यांसाठी (२९ आॅक्टोबर २०१७) वाढविली आहे. यामुळे राज्यांना वाजवी दरात साखर उपलब्ध करण्यासह साठेबाजी आणि नफाखोरीला आळा घालण्यासंबंधीचा नियंत्रण आदेश जारी करता येईल.
मागच्या वर्षी आॅक्टोबरमध्ये केंद्र सरकारने हा आदेश सहा महिन्यांसाठी जारी केला होता. आता त्याच आदेशाला आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. साखरेचे दर ठरविणे तसेच खुल्या बाजारातील पुरवठ्यावर अन्नपुरवठा व सार्वजनिक वितरण खात्याचे नियंत्रण असते. सप्टेंबर २०१६ मध्ये साखरेचा किरकोळ भाव कमतरेच्या तुलनेत अचानक खूपच वाढला होता. त्यामुळे साखरेचा पुरवठा आणि दर तसेच आवश्यकतेनुसार साठ्याची मर्यादा निश्चित करणे जरूरी होते.
चालू हंगामासाठी साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे; परंतु मागच्या वर्षी उत्पादनात घट झाल्याने साठेबाजी आणि नफेखोरी होण्याची शक्यता दिसते. त्यामुळे साखर साठवणुकीची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी आदेशाला मुदतवाढ देणे जरूरी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या आदेशाला आणखी सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

साखर उद्योगाला पाठबळ देण्यासाठी सरकारने अलीकडेच सवलती आणि सुलभ कर्ज दिले आहे. तसेच साखर कारखान्यांना उत्पादन क्षमतेनुसार ५ लाख मेट्रिक टन खांडसरीची साखर (रॉ शुगर) विनाशुल्क आयात करण्याची मुभाही सरकारने दिली आहे. या आयात मर्यादेमुळे साखर कारखान्यांचे रोकड सुलभतेचे प्रमाण वाढणार असल्याने त्यांना शेतकऱ्यांना उसाची थकबाकी चुकती करता येईल.