सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक : अमित शहांची आरोपमुक्तता, याचिकेवर सीबीआयला आक्षेप

सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणी विशेष न्यायालयाने भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची आरोपमुक्तता केल्याने, त्याविरुद्ध अपील न करण्याच्या सीबीआयच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.

मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणी विशेष न्यायालयाने भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची आरोपमुक्तता केल्याने, त्याविरुद्ध अपील न करण्याच्या सीबीआयच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. जनहित याचिकेला विरोध करणार असल्याचे सीबीआयने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी सांगितले.
विशेष सीबीआय न्यायालयाने ३० डिसेंबर २०१४ रोजी शहा यांना सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणातून आरोपमुक्त केले. शहा यांना आरोपमुक्त करण्याच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासंबंधी अर्ज करण्याचे निर्देश सीबीआयला द्यावेत, अशी विनंती वकील संघटनेने उच्च न्यायालयाला केली आहे.
‘आम्ही या याचिकेला विरोध करणार आहोत, तसेच ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही, हादेखील मुद्दा आहे. विशेष न्यायालयाने २०१४ मध्ये आरोपमुक्त करण्याचा निर्णय दिला आहे आणि आता ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुद्दा मर्यादेचाही आहे,’ असे सीबीआयचे वकील अनिल सिंग यांनी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सीबीआयला सूचना घेण्यासाठी १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.
सीबीआय ही एक महत्त्वाची तपास यंत्रणा आहे. मात्र, ती आपल्या कर्तव्यात अपयशी ठरविली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. विशेष न्यायालयाने अमित शहा यांच्यासह राजस्थान व गुजरातच्या आयपीएस अधिकाºयांची आरोपमुक्तता केली. त्याशिवाय काही कनिष्ठ अधिकाºयांचीही आरोपमुक्तता केली. मात्र, सीबीआयने वरिष्ठांना वगळून कनिष्ठ अधिकाºयांच्या आरोपमुक्ततेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. निवडक आरोपींच्याच आरोपमुक्ततेला आव्हान देण्याचा सीबीआयचा निर्णय मनमानी आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
न्यायालयाने दिली १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत
‘आम्ही या याचिकेला विरोध करणार आहोत, तसेच ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही, हादेखील मुद्दा आहे. विशेष न्यायालयाने २०१४ मध्ये आरोपमुक्त करण्याचा निर्णय दिला आहे आणि आता ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुद्दा मर्यादेचाही आहे,’ असे सीबीआयचे वकील
अनिल सिंग यांनी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सीबीआयला सूचना घेण्यासाठी
१३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली.