... म्हणून न्यायाधीशांना 'माय लॉर्ड' म्हणू नका, उच्च न्यायालयाकडून वकिलांना नोटीस जारी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 16, 2019 04:59 PM2019-07-16T16:59:43+5:302019-07-16T17:04:01+5:30
यापूर्वी 2014 मध्ये न्या. एच.एल. दत्तू आणि न्या. एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने 'माय लॉर्ड' आणि 'युवर लॉर्डशीप' हे शब्द अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
... म्हणून न्यायाधीशांना 'माय लॉर्ड' म्हणू नका, उच्च न्यायालयाकडून वकिलांना नोटीस जारी
जयपूर - नेहमीच चित्रपटातून किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांतून आपण न्यायाधीश महोदयांना माय लॉर्ड किंवा युवर लॉर्डशिप असे म्हणताना पाहतो. मात्र, यापुढे न्यायाधीशांना माय लॉर्ड किंवा युवर लॉर्डशिप असे म्हणतात येणार नाही. याबाबत, राजस्थान उच्च न्यायालयानो सोमवारी नोटीस जारी केली आहे. याप्रकरणी अॅड. शिवसागर तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर, हा निर्णय घेण्यात आला.
‘माय लॉर्ड’ तसेच ‘युवर लॉर्डशिप’ ही संबोधणे गुलामीची प्रतीके आहेत. त्यामुळे ही संबोधणे देशप्रतिष्ठेच्या विरोधी असल्याचे अॅड. शिवसागर यांनी याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच, यापूर्वी 2014 मध्ये न्या. एच.एल. दत्तू आणि न्या. एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने 'माय लॉर्ड' आणि 'युवर लॉर्डशीप' हे शब्द अनिवार्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. न्यायाधीशांना सन्मानपूर्वक संबोधले जावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. याचा दाखल देत शिवसागर यांच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यात आला. याप्रकरणी न्यायालयाची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत हे दोन शब्द न उच्चारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, नोटीसही जारी करण्यात आली. त्यानुसार यापुढे राजस्थानउच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना सर म्हटले जावे, असेही या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
