आमदार, खासदारांवरील खटले नियमित कोर्टांना वाटून द्या

आजी-माजी आमदार आणि खासदारांवरील प्रलंबित फौजदारी खटले फक्त त्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयांत चालविले, तर त्यांचे निकाल लवकर लागू शकणार नाहीत.

नवी दिल्ली : आजी-माजी आमदार आणि खासदारांवरील प्रलंबित फौजदारी खटले फक्त त्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयांत चालविले, तर त्यांचे निकाल लवकर लागू शकणार नाहीत. त्यामुळे हे खटले जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या नियमित सत्र व दंडाधिकारी न्यायालयांनाच वाटून देण्याची नवी पद्धत प्रायोगिक स्वरूपात राबविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संमती दिली.
सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल आणि न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हे खटले चालविण्याचा अग्रक्रमही निश्चित केला. हे खटले नियमित न्यायालयांनाच वाटून देण्याची नवी पद्धत व त्यांचा अग्रकम यांचा सुरुवातीस बिहार आणि केरळ या दोन राज्यांमध्ये प्रयोग करून पाहवा, असे खंडपीठाने सांगितले आणि त्या अनुषंगाने कोणती पावले उचलावीत याचे निर्देश संबंधित उच्च न्यायालयांना दिले.
याआधी न्यायालयाने आजी-माजी आमदार, खासदारांवरील खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येनुसार विविध राज्यांमध्ये मिळून एकूण १२ विशेष न्यायालयेही स्थापन करण्यात आली; परंतु हे खटले फक्त याच न्यायालयांमध्ये चालविले, तर ते अपेक्षित जलदगतीने निकाली निघू शकणार नाहीत, हे लक्षात आल्यावर न्यायालयाने या खटल्यांचे काम फक्त विशेष न्यायालयांपुरते मर्यादित न ठेवण्याचा विचार केला. प्रलंबित खटल्यांचे ठिकाण व संख्या विचारात घेऊन त्या-त्या जिल्ह्यात असलेल्या नियमित सत्र व दंडाधिकारी न्यायालयांनाच हे खटले वाटून दिले, तर अधिक न्यायालये उपलब्ध झाल्याने ते तुलनेने लवकर निकाली निघू शकतील, असे खंडपीठाचे मत पडले. ज्या न्यायालयांकडे असे खटले सोपविले जातील त्याची सुनावणी रोजच्या रोज केली जावी, असेही नमूद केले गेले. याचा पहिला स्टेटस रिपोर्ट १४ डिसेंबर रोजी अपेक्षित आहे.
मध्यंतरी खंडपीठाने अशा खटल्यांची माहिती विविध उच्च न्यायालये व राज्यांकडून मागविली होती. त्या माहितीची संगतवार मांडणी करून ते लवकर निकाली काढण्यासाठी काय करता येईल, यासंदर्भात मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांची ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ म्हणून नेमणूक केली होती. अ‍ॅड. हंसारिया यांनी संकलित केलेली माहिती विचारात घेऊन ही नवी पद्धत संमत केली
गेली.
अग्रक्रम असा
विद्यमान आमदार व खासदारांवरील खटले अग्रक्रमाने चालविले जावेत, असे खंडपीठाने म्हटले. त्यातही जन्मठेप किंवा फाशी होऊ शकेल अशा गुन्ह्यांचे खटले आधी, त्यानंतर पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांच्या खटल्यांचा क्रम असेल. माजी आमदार, खासदारांवरील खटले दुसऱ्या द्वितीय अग्रक्रमाने चालविले जातील.
>हे आहेत प्रलंबित खटले
मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्याविरुद्ध २००६ मध्ये गुन्हा दाखल. २००७ मध्ये आरोपपत्र दाखल झाले, तर २०१६ मध्ये आरोप निश्चित झाले. पुढे प्रकरण प्रलंबित. येदियुरप्पा (माजी मुख्यमंत्री, कर्नाटक) यांच्याविरुद्ध १८ गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी १४ जन्मठेपेच्या शिक्षेचे आहेत. एकाही गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झालेला नाही.
>पैठणचे आमदार संदीपान भुमरे यांच्याविरुद्ध १९९९ मध्ये गुन्हा दाखल झाला. २०१२ मध्ये यात पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. २०१५ मध्ये आरोप निश्चित झाले. पुढे काही झाले नाही.
भुमरेंविरुद्ध २००७ मध्ये दाखल गुन्ह्यात २०१२ मध्ये आरोपपत्र दाखल झाले, तर २०१६ मध्ये आरोप निश्चित झाले. अद्याप निकाल नाही.आणखी एका प्रकरणात २००६ मध्ये आरोपपत्र दाखल झाले. २०१८ मध्ये आरोप निश्चित झाले.