'शबरीमाला प्रकरणात कोर्टाच्या निर्णयास सरकार बांधील'

केरळचे राज्यपाल म्हणतात; महिलांना मंदिरात प्रवेश हे कर्तव्यच

तिरुवनंतपुरम : शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करणे हे केरळ सरकारचे कर्तव्य असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल न्या. पी. सदाशिवम यांनी केले. विधानसभा अधिवेशनाच्या सुरुवातीला आपल्या संबोधनात ते म्हणाले की, लैंगिक न्याय, सामाजिक न्यायासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे.

राज्यपाल न्या. पी. सदाशिवम म्हणाले की, शबरीमालाच्या मुद्यावरून जे घटनाक्रम झाले आहेत त्यावरून असे वाटते की, राज्यात पुनर्जागरण आंदोलन आणखी पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे. शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गत काही महिन्यांत राज्यात हिंसाचाराच्या अनेक घटना झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बोलताना राज्यपाल पी. सदाशिवम म्हणाले की, माकपाच्या नेतृत्वातील सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास कटिबद्ध आहे.
शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेशावर प्रतिबंध आणण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाची सर्वोच्चता कायम ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही ते म्हणाले. (वृत्तसंस्था)

काय आहे प्रकरण?
शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या निर्णयाला केरळातून भाविकांमधून विरोध होत आहे. मंदिरात दर्शनासाठी जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिलांना हे भाविक रोखत आहेत. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मंदिर परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांचे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण आहे.