SC/ST reservations in promotion: SC/ST कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयानं अनुसूचित जाती-जमाती(SC/ST)च्या कर्मचा-यांना नोकरीमधल्या बढत्यांमध्ये आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं अनुसूचित जाती-जमाती(SC/ST)च्या कर्मचा-यांना नोक-यांमधल्या बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. परंतु हे आरक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासही नकार दिला आहे. 

बढत्यांमध्ये कर्मचा-यांना आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 साली नागराज खटल्यात निकाल दिला होता. नागराज खटल्याच्या निकालाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर हा खटला गेल्या वर्षी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला होता. सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात या प्रकरणावर सुनावणी झाली.

SC/ST reservations in promotion: Supreme Court's five-judge bench refuses to refer the Nagaraj judgement to a larger bench pic.twitter.com/ADWZIoMgba

— ANI (@ANI) September 26, 2018

या खंडपीठामध्ये न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. संजय किशन कौल व न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारी नोक-यांमध्ये मिळणा-या बढत्यांच्या प्रकरणात निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर अखेर आज सुनावणी करत नागराज प्रकरणातील निकाल कायम ठेवत नोक-यांच्या बढत्यांमधील आरक्षणाचा चेंडू न्यायालयानं राज्यांकडे टोलवला आहे.

Supreme Court says there is no need to collect data on SC/ST in reservation in promotion in government services https://t.co/4S6zBTrPcy

— ANI (@ANI) September 26, 2018

घटनापीठानं SC/STच्या लोकांना मागासवर्गीय समजलं जातं. त्यामुळे बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा आहे. तर दुसरीकडे 2006मधल्या नागराज बनाम प्रकरणात 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं हा निर्णय राखून ठेवला होता. तसेच राज्यातील नोक-यामधल्या बढत्यांच्या प्रकरणात अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमध्ये नोकरदारांना आरक्षण देण्याचं सरकारवर कोणतंही बंधन नाही. जर अशा प्रकारे राज्यांनी मागासवर्गीय सरकारी नोकरदारांना बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकारला सर्व डेटा उपलब्ध करून त्याची खातरजमा करावी लागणार असल्याचंही सरकारनं आधीच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं होतं.