मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला ९ लाख कोटींचे ‘टॉनिक’, आजारी बँकांना दोन लाख कोटींचे भांडवल

नवी दिल्ली : पाया मजबूत असूनही प्रासंगिक कारणांमुळे आलेली मरगळ दूर होऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नव्याने झेप घेण्यासाठी उभारी मिळावी, यासाठी ९ लाख कोटी रुपयांच्या ‘टॉनिक’ची घोषणा केंद्र सरकारने मंगळवारी केली. यात बुडित व थकित कर्जांखाली दबलेल्या सरकारी बँकांना भांडवलपूर्तीसाठी २ लाख ११ हजार कोटी देण्याचा व ‘सागरमाला’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेसह अन्य महामार्ग व
रस्ते बांधणीसाठी तब्बल सात लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा समावेश आहे.
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या खात्याच्या वित्त, वित्तीय सेवा, महसूल या तिन्ही विभागांचे सचिव आणि मुख्य आर्थिक सल्लागारांना सोबत घेऊन, देशाची अर्थव्यवस्थेला ठरावीक क्षेत्रांत थोडासा टेकू दिला, तर ती पुन्हा जलद विकासाच्या दिशेने धाव घेण्यास सक्षम आहे, असा दावा केला. या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ वित्त मंत्रालयाने २९ पानांचे एक पॉवर पॉइंट प्रेझेन्टेशनही केले.
अपेक्षेनुसार खासगी गुंतवणूक नसल्याने, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारनेच सढळ हस्ते खर्च करण्याची गरज आहे. आर्थिक सर्वेक्षणासह अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीविषयी पंतप्रधानांशी चर्चा केली व हे उपाय योजल्याचे जेटलींनी सांगितले.
‘काळा दिवस’वाले उघडे पडतील : नोटाबंदीच्या पहिल्या वर्धापन दिनी येत्या ८ नोव्हेंबर रोजी देशभर ‘काळा दिवस’ पाळण्याच्या विरोधी पक्षांच्या घोषणेवर जेटली म्हणाले की, त्यांनी जरूर तसे करावे. मात्र, त्यातून ते रोखीच्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक म्हणून उघडे पडतील. सरकारचा मात्र, अर्थव्यवस्थेतील रोखीचे व्यवहार कमी करण्याचा निर्धार कायम आहे व त्यासाठी यापुढेही पावले टाकली जातील.
बँकांकडे पतपुरवठा करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. मात्र,
त्याला जोड देण्यासाठी त्या प्रमाणात भांडवलाची कमतरता असल्याने बँकांच्या पतपुरवठ्यास मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे आजारी सरकारी बँकांना २. ११ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल दिले जाईल, असे जेटली म्हणाले. बँकांच्या भांडवलपूर्तीसाठी सरकारकडून दिली जाणारी आजवरची ही सर्वात मोठी रक्कम असेल.यापैकी ७६ हजार कोटी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून, निर्गुंतवणूक करून व बाजारातून कर्ज घेऊन दिले जातील, तर बाकीची १.३५ लाख कोटी रुपयांची रक्कम यासाठी विशेष कर्जरोखे काढून उभारली जाईल. हे नवे भांडवल दिल्यानंतर बँका पुन्हा पूर्वीच्या मार्गाने जाऊ नयेत, यासाठी खास सुधारणा कार्यक्रमही राबविला जाईल, असे जेटली म्हणाले.मध्यम, लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांमध्ये (एमएसएम) अधिकाधिक रोजगारक्षमता असल्याने, बँकांकडून त्यांना वित्तसाह्य देण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यावर भर दिला जाईल, असेही जेटली म्हणाले.
>राहुल गांधींना प्रतिटोला
सोमवारी गुजरातमधील सभेत काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘जीएसटी’ म्हणजे, ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असे म्हणून टीका केली. त्याविषयी विचारता जेटली यांनी असा प्रतिटोला हाणला की, ज्या लोकांना २-जी आणि कोळसा खाणवाटप घोटाळ््यांची सवय झाली आहे, त्यांचा उजळ माथ्याने रास्त कर भरण्यास आक्षेप असणे स्वाभाविकच आहे!