धार्मिक स्वातंत्र्य; अमेरिकेचा अहवाल भारताने फेटाळला  

भारतात बहुसंख्याकांकडून अल्पसंख्याकांवर हल्ले चढविले जात आहेत, असा आरोप करणारा अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचा ताजा अहवाल भारताने फेटाळून लावला.

नवी दिल्ली : भारतात बहुसंख्याकांकडून अल्पसंख्याकांवर हल्ले चढविले जात आहेत, असा आरोप करणारा अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचा ताजा अहवाल भारताने फेटाळून लावला. देशात सहिष्णुतेचे वातावरण कायम राखण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
गोहत्या किंवा गोमांस विक्री केल्याच्या आरोपावरून भारतात हिंदूंनी अल्पसंख्याकांवर विशेषत: मुस्लिमांवर हल्ले केल्याचे प्रकार गेल्या वर्षीही सुरू राहिले, असा आरोप या अहवालात होता. त्यातील निष्कर्षांबाबत भारताच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रविशकुमार यांनी सांगितले की, भारत हा लोकशाही देश असून आमच्याकडे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे पालन केले जाते. सहिष्णूता व सर्वसमावेशकता टिकून राहावी यासाठी आम्ही दक्ष असतो.

भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना मूलभूत हक्क तसेच धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान केले आहे. देशात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे नेहमीच रक्षण करते. त्यामुळे परक्या देशाने किंवा तेथील सरकारला भारतातील नागरिकांच्या स्थितीबद्दल मतप्रदर्शन करण्याचा काहीही अधिकार नाही.
उलट अशा बहुतांश घटना स्थानिक वादातून किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे झाल्याचे दिसून येते.

भाजपचे म्हणणे काय?

हा अहवाल भाजपनेही फेटाळला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि त्यांचा पक्ष यांच्याविषयी मनात पूर्वग्रह ठेवून तो तयार केला असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. या अहवालात भाजप पदाधिकाऱ्यांवर समाजात द्वेष पसरविणारी भाषणे करण्याचा आणि सरकारवर स्वघोषित गोरक्षकांना पाठीशी घालण्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
त्याचा ठामपणे इन्कार करीत भाजपचे राष्ट्रीय माध्यम प्रमुख अनिल बालुनी यांनी निवेदनात म्हटले की, अल्पसंख्य समाजाविरुद्ध योजनाबद्ध पद्धतीने हिंसाचार केला जातो, हे या अहवालातील मूलभूत गृहीतकच धादांत खोटे आहे.