सरन्यायाधीशांवर किटाळ आणणारी याचिका फेटाळली, वादावर पडदा : अद्दल घडविण्याऐवजी केवळ निर्भत्सना

लाच देऊन अनुकूल निर्णय मिळविण्याच्या सीबीआयने नोंदविलेल्या प्रकरणाशी सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाचा दुरान्वयानेही संबंध नाही.

नवी दिल्ली : लाच देऊन अनुकूल निर्णय मिळविण्याच्या सीबीआयने नोंदविलेल्या प्रकरणाशी सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. निष्कारण किटाळ निर्माण करणारी जनहित याचिका करणे आणि ती आपल्याला हव्या त्याच न्यायाधीशांपुढे सुनावणीस येण्यासाठी उचापती करणे हा केवळ न्यायालयीन अवमानच नव्हे, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेस कलंकित करण्याचा निंद्य व निषेधार्ह प्रकार आहे, असे नमूद करत गेले काही दिवस न भूतो अशा वादास कारणीभूत ठरलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी फेटाळली.
सरन्यायाधीशांनी खास नेमलेल्या न्या. ए. के. अगरवाल, न्या. अरुण मिश्रा व न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने अत्यंत घाईने व विस्कळीतपणे लिहिलेल्या ३७ पानी निकालपत्रात याचिका करणाºया अ‍ॅड. कामिनी जयस्वाल व त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केलेले ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांची अत्यंत तीव्र शब्दांत निर्भत्सना केली. पण या निंद्य वर्तनाबद्दल कारवाई करून त्यांना अद्दल घडविण्याचे धारिष्ट्य मात्र न्यायालयाने दाखविले नाही. हे निकालपत्र वाचल्यावर न्यायाधीशांच्या मनातील संतापी व्यथा जाणवते. परंतु मनातील सारेकाही न्यायालयीन संयम व शालिनता पाळून लिहिता येत नाही, ही अडचणही त्यातून दिसते.
जयस्वाल यांची ही याचिका व त्याच विषयावर गरज नसताना केली गेलेली ‘कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटिबिलिटी अ‍ॅण्ड रीफॉर्म्स’ची दुसरी याचिका यांच्या निमित्ताने गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांनी न्यायालय व वकीलवर्गामध्ये दुही व कलहाचे कलुषित वातावरण निर्माण झाले, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. अशा याचिका केल्याच जायला नको होत्या. तरी बेजबाबदारपणे त्या केल्या गेल्या आणि अर्धवट माहिती देऊन एका खंडपीठाकडून सरन्यायाधीशांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा आदेश मिळविला गेला. परिणामी, न्यायालयीन कामात न भूतो असा पेच व गोंधळ निर्माण झाला. या सर्वांमुळे न्यायालयाविषयी जनमानसातील आब व प्रतिष्ठेला धक्का लागून न्यायसंस्थेचे अपरिमित नुकसान झाले, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
गेल्या काही दिवसांतील घटनांचा संगतवार आढावा घेऊन निकालपत्र म्हणते की, आम्ही न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ पदावरील कोणीही व्यक्ती कायद्याहून श्रेष्ठ नाही, हे खरे असले तरी न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा जपणे हे वकील व न्यायाधीश या दोघांचेही कर्तव्य आहे. परंतु अशा याचिका करून आणि त्यांचा उपद््व्यापी पद्धतीने पाठपुरावा करून संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये अस्वस्थता निर्माण केलीगेली. क्षुल्लक आणि पूर्णपणे निराधार माहितीच्या आधारे न्यायालयात खळबळ माजविली गेली. विनाकारण संशयाचे वातावरण तयार केले गेले. हे सर्व न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारे आहे.
खंडपीठ म्हणते, एवढा गदारोळ झाल्यावर याचिकाकर्ती व तिचे वकील म्हणतात की कोणाही ठरावीक व्यक्तीला डोळ्यांपुढे ठेवून याचिका केली नाही. खरेच तसे असते तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर आणि देशाच्या सरन्यायाधीशांवर निखालस निराधार आरोपही केले जायला नको होते. या देशातील न्यायव्यवस्थेची शान टिकवून ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या याचिका न केल्या जाणे गरजेचे आहे.
न्यायालयाची काही निरीक्षणे-
सीबीआयने नोंदविलेल्या प्रकरणात सरन्यायाधीश तर सोडाच, पण कोणाही न्यायाधीशाचा नामोल्लेख नाही.
मुळात या प्रकरणात अनुकूल निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कोणावर प्रभाव टाकला गेला असण्याची पुसटशीही शक्यता नाही. कारण संबंधित संस्थेला अनुकूल नसलेला आदेश देऊन सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने प्रकरण निकाली काढले, त्याच्या दुसºया दिवशी गुन्हा नोंदविला गेला आहे.
या प्रकरणात कोणालाही लाच दिली गेल्याचे समोर आलेले नाही.
या याचिकांच्या सुनावणीपासून सरन्यायाधीशांनी दूर राहावे, ही मागणी अनाठायीच नाही, तर त्यांचा काहीही संबंध नसताना त्यांच्याविषयी निष्कारण किंतू निर्माण करणारी आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्या. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठाकडे जाऊन घेतलेल्या आदेशाने प्रशासकीय अनागोंदी निर्माण झाली. ती दूर करण्यासाठी १० नोव्हेंबर हा एकच दिवस हातात होता. त्यामुळे तातडीने घटनापीठ स्थापन करून आदेश निष्प्रभ करणे गैर नव्हते.