बदल्या, नियुक्तीचे अधिकार दिल्ली सरकारला मिळेचनात

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे अधिकार मान्य करतानाच, नायब राज्यपालांनी सरकारच्या सल्ल्याने वागावे, असे सांगितले असूनही दिल्ली सरकारचे प्रशासन साफ कोलमडले आहे. अ

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे अधिकार मान्य करतानाच, नायब राज्यपालांनी सरकारच्या सल्ल्याने वागावे, असे सांगितले असूनही दिल्ली सरकारचे प्रशासन साफ कोलमडले आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा नियुक्त्या करण्याचे आदेशही आपण देऊ शकत नाही अशी परिस्थिती नायब राज्यपालांनी निर्माण केली असल्याचे दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला बुधवारी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. सिक्री व न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ जुलै रोजी होणार आहे. दिल्ली सरकारच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ व माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकार व नायब राज्यपाल यांचे नेमके अधिकार काय आहेत याचे सविस्तर विश्लेषण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात केले होते. चित्र इतके स्पष्ट असतानाही अधिकाºयांच्या बदल्या किंवा नियुक्त्यांसंदर्भात आदेश देण्याचा अधिकार अद्याप दिल्ली सरकारला मिळालेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
>२0१४ पासून नायब राज्यपाल-सरकारचा वाद
अधिकारांवरून दिल्लीचे नायब राज्यपाल व आपचे सरकार यांच्यात २०१४ पासून सतत संघर्ष सुरू आहे. दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना आपच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याच्या आरोपावरून, तेथील अधिकाºयांनी संप सुरू केला होता. तो संप मागे घ्यावा, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या काही मंत्री, आमदारांनी नायब राज्यपालांच्या कार्यालयातच काही दिवस ठिय्या आंदोलन व उपोषण केले होते. अधिकाºयांनी संप मागे घेतला, तरी दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबद्दलचा वाद अद्यापही कायमच आहे.